Muslim Reservation: एकीकडे 'सबका साथ, सबका विकास' म्हणायचे अन् दुसरीकडे मुस्लिमांच्या आरक्षणाच्या वाटा बंद करायच्या, मुस्लिम आरक्षण रद्द झाल्यानंतर काँग्रेसची टीका
Muslim Reservation quashed in Maharashtra: सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते.
Muslim Reservation quashed in Maharashtra: राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात 2014 साली मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण महायुती सरकारकडून रद्द करण्यात आले आहे. तसेच मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला (Caste Certificate) ब्रेक लावण्यात आला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने दिलेल्या आरक्षणानंतर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पण आता राज्य शासनाकडून सुधारित शासन निर्णय प्रकाशित करण्यात आला आहे. आरक्षणाचा शासनादेश आणि परिपत्रक जारी करण्यात आलं असून, त्यात आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. शासन निर्णयात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले 23 डिसेंबर 2014 रोजीचे आरक्षण (Muslim Reservation) रद्द झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे. या निर्णयावर मुंबई काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी टीका केली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय मुस्लिम समाजाला मोठा धक्का असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक अत्यंत दुर्दैवी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयाद्वारे, मुस्लिम समाजातील विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे जुने सर्व शासन निर्णय आणि परिपत्रक अधिकृतपणे रद्द करण्यात आले आहेत. म्हणजेच मुस्लिम समाजाला मिळणारे आरक्षण रद्द करण्यात आले!आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो ,2014 मध्ये शैक्षणिक आणि नोकरीसाठी जे 5% आरक्षण जाहीर झाले होते, त्याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलण्याऐवजी, सरकारने जुन्या प्रक्रियाच रद्द करून टाकल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीचे आणि अध्यादेश कालबाह्य झाल्याचे कारण देऊन सरकारने मुस्लिम समाजाच्या हक्कांवर गदा आणल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले.
एकीकडे 'सबका साथ, सबका विकास' म्हणायचे आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळवण्याचे मार्ग बंद करायचे, हा दुटप्पीपणा नाही का? मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण मान्य केलेले असतानाही, महाराष्ट्रात आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. न्यायालयाने मंजूर केलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी सरकारने न करणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. समाजातील मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांना पुन्हा अंधारात ढकलण्याचे काम या सरकारने केल्याचा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला.
आणखी वाचा
मोठी बातमी! मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द, शासनाकडून सुधारित शासन निर्णय जारी
महत्त्वाच्या बातम्या
