Beed News: बीड जिल्ह्यातील 24 सरपंच, 820 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द; गावगाडा चालवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका
Beed News: बीड जिल्ह्यात गाव गाड्याचा कारभार चालवणाऱ्या सरपंचाला आणि सदस्याला जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी चांगलाच दणका दिला आहे.
Beed News: बीड जिल्ह्यात गाव गाड्याचा कारभार चालवणाऱ्या सरपंचाला आणि सदस्याला जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी चांगलाच दणका दिला आहे. आत्तापर्यंत जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी 24 सरपंच आणि 820 सदस्य यांचे सदस्यत्व रद्द केल्याची माहिती पुढे आली आहे.
जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी 20 जानेवारी रोजी जिल्ह्यातल्या सात तालुक्यातील 13 सरपंच, तर 418 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा कारवाई करत चार तालुक्यातील 11 सरपंच आणि 402 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत 24 सरपंच आणि 820 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे.
जिल्ह्यातील 24 सरपंच, 820 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द, नेमकं कारण काय?
पुढे आलेल्यामाहितीनुसार, 2020 ते 25 या कालावधीत झालेल्या सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर केले नाहीत. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र निवडून आलेल्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र हे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे गावगाडा चालवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगलाच दणका दिल्याचे बोलले जात आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्याने कारवाईचा बडगा
गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या बीड जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सरपंच आणि ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. 24 सरपंच आणि 820 सदस्य यांचे सदस्यत्व रद्द केलंय. यापूर्वी ही जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी आष्टी, अंबाजोगाई, वडवणी, पाटोदा, माजलगाव, केज आणि धारूर तालुक्यातील 413 ग्रामपंचायत सदस्य आणि 13 सरपंचाचे सदस्य रद्द केले होते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीच्या राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निवडून आलेल्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र 2020 पासून पुढे झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
