Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आज सकाळी 10 वाजल्यापासून अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषण (Hunger Strike) सुरू केले आहे. काल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी दीड तास मनधरणी करूनही तोडगा न निघाल्याने जरांगे उपोषणावर ठाम राहिले. दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू करताच सरकारची मोठी धावपळ उडाली असून, त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी शासनाने एक विशेष अधिकृत मसुदा म्हणजेच ड्राफ्ट (Draft) तयार केला आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ हा मसुदा घेऊन अंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहे.
Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंना सरकारच्या आश्वासनांचे ड्राफ्टमधील मुद्दे
सरकारने तयार केलेल्या या ड्राफ्टमध्ये मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर आश्वासने देण्यात आलेली आहेत. त्यातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
- मराठा आरक्षण कक्ष पुढील एक महिन्यात सुरू करण्यात येईल.
- नोंदी शोधणे, प्रमाणपत्र वाटप आणि जात पडताळणीसाठी एक हेल्पलाइन 8 दिवसात सुरू करणार
- कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी sop तयार केली आहे.
- आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसाना 15 दिवसात अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
- कामामध्ये निष्काळजी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल.
Manoj Jarange Patil: जरांगे उपोषणावर ठाम राहणार का?
दरम्यान, काल झालेल्या दीड तासांच्या बैठकीत मनोज जरांगे यांनी हैदराबाद गॅझेट आणि सगेसोयऱ्यांच्या कुणबी दाखल्यांच्या मुद्द्यावरून विखे पाटलांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. "आम्ही सरकारला खूप वेळ दिला, आता आणखी वेळ देणार नाही," असे म्हणत जरांगे यांनी मसुदा लेखी स्वरूपात पाहिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा घेतला होता. आता सरकारचा हा अधिकृत ड्राफ्ट समोर आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील हे आपले उपोषण मागे घेणार का? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
मनोज जरांगे यांच्या 10 मागण्या काय? (Manoj Jarange Patil Demands)
1) मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना 29 मे च्या आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या.
2) सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे, मिरज संस्थांचा GR काढा. 1994 च्या धर्तीवरच GR काढा.
3) महाराष्ट्रातील सर्व सरसकट गुन्हे मागे घ्या.
4) आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरीचा GR काढा.
5) सारथीच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा.
6) महामंडळाचे सर्व परतावे ताबडतोब वाटप केले पाहिजे.
7) कुणबी प्रमाणपत्र दिलेले त्याची व्हॉलिडिटी द्या.
8) मराठा उपसमिती काही कामाची नाही, अध्यक्षाला काम नाही. उपसमिती बरखास्त करा.
9) स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा.
10) शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन रेकॉर्ड तपासायला लावा.
आणखी वाचा