सातारा, कोल्हापूरचा जीआर काढा, प्रमाणपत्र काढताना वंशावळ ग्राह्य धरली जात नाही, मंत्रालयामध्ये कधी मराठा-कुणबी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करणार? जरांगे पाटलांची सरकारच्या शिष्टमंडळासमोर प्रश्नांची सरबत्ती
सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मकरंद पाटील यांच्यासह भाजप आमदार प्रसाद लाड हे मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी पोहोचले.

Manoj Jarange Patil: हैदराबाद गॅझेटनुसार ओबीसी प्रमाणपत्रासाठी उपोषणावर असलेल्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला सरकारच्या शिष्टमंडळ पोहोचलं. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी प्रमाणपत्र मिळताना येणाऱ्या अडचणींचा पाढाच सरकारच्या शिष्टमंडळासमोरवाचून दाखवला. सरकारच्या शिष्टमंडळामध्ये उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मकरंद पाटील यांच्यासह भाजप आमदार प्रसाद लाड हे मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी पोहोचले. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यासपीठावरून चर्चा केली.
10 तारखेला बैठकीऐवजी शासन निर्णय काढा
यावेळी जरांगे पाटील यांनी प्रमाणपत्र मिळताना येणाऱ्या अडचणींचा पाढाच वाचला. ते म्हणाले की, सरकारच्या नियमांनुसार वंशावळ ग्राह्य धरली जात नाही. त्याचबरोबर वंशावळ जोडली तरीही ओबीसी प्रमाणपत्र मिळत नाही. येत्या 10 तारखेला प्रमाणपत्रांविषयी शासन निर्णय काढणार असल्याचं विखे पाटील यावेळी म्हणाले. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी 10 तारखेला बैठकीऐवजी शासन निर्णय काढा, अशी मागणी केली. यावेळी जरांगे पाटील यांनी मंत्रालयामध्ये स्वतंत्र मराठा-कुणबी कक्ष हवा, अशी मागणी केली. मंत्रालयामध्ये कधी मराठा-कुणबी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करणार? अशी विचारणा जरांगे पाटील यांनी केली. यावेळी सरकारकडून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रमाणपत्र देण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करणार असल्याची माहिती जरांगे पाटील यांना देण्यात आली.
ग्रामपंचायतींमध्ये नोंदीची यादी लावण्यात येणार
दरम्यान, उद्यापासून (4 सप्टेंबर) कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याचं आवाहन मराठा समाजाला करण्यात आलं आहे. त्यासाठी नातं, रक्ताचं नातं आणि कुळ या मुद्द्यांच्या आधारे ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना अर्ज करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार ज्या 58 लाख नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना व्हॅलिडिटीसाठी अर्ज करण्याचं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं आहे. 5 सप्टेंबरपर्यंत ग्रामपंचायतींमध्ये नोंदीची यादी लावण्यात येणार आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात येणार असून त्यामध्ये काही अडचणी आल्या तर जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचं आवाहन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलं.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Before You Go
Devendra Fadnavis on Nana Patekar Passes Away : भाऊ, मार्गदर्शक, मित्र हरपला; फडणवीस भावुक- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस





















