मुंबई : राज्य सरकार म्हणतंय कुणबीच्या 58 लाख नोंदी सापडल्या, मग त्या जाहीर करा, त्या सर्वांना प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. आधीच्या राज्यकर्त्यांनी मराठ्यांसाठी काही केलं नाही, म्हणून तुम्हाला सत्तेत आणलं, मराठ्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा अशी मागणीही यावेळी मनोज जरांगे म्हणाले. हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे सातारा गॅझेटचा जीआर काढा, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार हे लेखी द्या अशी मागणीही यावेळी मनोज जरांगे यांनी केली. मराठा समाजासाठी तुम्हाला जेवढं शक्य आहे तेवढं करा, मी आंदोलन करणारच असा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे हे 30 मे पासून अंतरावाली सराटीमध्ये आंदोलन करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली आणि आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा केली. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड होते.
काय म्हणाले मनोज जरांगे?
शिष्टमंडळासोबत चर्चा करताना मनोज जरांगे म्हणाले की, "राज्य सरकारने या आधी हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढला, पण सातारा गॅझेटचा जीआर अद्याप काढला नाही. सरकारने कुणबीच्या 58 लाख नोंदी सापडल्याचं सांगितलं होतं, मग त्यांना अद्याप प्रमाणपत्रं का दिली नाहीत? राज्यात ज्या 58 लाख कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांची यादी द्या. त्या 58 लाखांपैकी किती जणांना कुणबी प्रमाणपत्र दिली याची माहिती द्या."
मनोज जरांगे यांचा आरोप
मराठवाड्यात ज्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका असे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयातून आले असल्याचा आरोप यावेळी मनोज जरांगे यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढे जाण्याचं कुणीचं धाडस नाही. त्यामुळे त्यांनी हैदराबाद गॅझेट लागू करा असा आदेश द्यावा, उद्या सकाळपासून कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप होईल असं जरांगे म्हणाले.
मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, "राज्यात आतापर्यंत 39 लाख कुणबी प्रमाणपत्र वाटप केलं, त्याची यादी देतो. सरकारचा अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न आहे. ज्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांची गावनिहाय, जिल्हानिहाय माहिती देतो. आपल्या विश्वासाला तडा देऊ जाणार नाही. 1994 मध्ये त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी चूक केली. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घातलं नाही.
सातारा गॅझेटचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. पण आगोदर हैदराबाद गॅझेटच्या विरोधात न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्याला स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे आता लगेच सातारा गॅझेट आणलं तर त्यालाही स्थगिती मिळू शकेल अशी भीती आहे, असं राधाकृष्ण विखे पाटलांनी माहिती दिली.
नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवणार नाही, हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करणार असं लेखी द्या, अशी मागणी यावेळी मनोज जरांगे यांनी केली.
ही बातमी वाचा: