Maratha Reservation : उद्यापासूनच हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप, मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या आधी मराठ्यांचे सर्व प्रश्न सोडवणार; प्रसाद लाड यांचा जरांगेंना शब्द

Prasad Lad Meets Manoj Jarange : अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी भेट घेऊन महत्त्वाचे आश्वासन दिले.

Prasad Lad Meets Manoj Jarange

Source : abp majha

Maratha Reservation Antarwali Sarati News : मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या म्हणजे 17 सप्टेंबरच्या आधी पूर्ण करू, मराठ्यांना ओबीसींच्या सर्व सवलती देऊ, असा मोठा शब्द राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगे यांना दिला. उद्यापासून (3 सप्टेंबर) हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्राचं वाटप सुरू होईल, असंही ते म्हणाले. मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावं, उद्याच सगळे मंत्री घेऊन आंतरवली सराटीमध्ये येतो, असंही लाड म्हणाले.  

अंतरवाली सराटी येथे गेल्या पाच दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. हे आंदोलन सोडवण्यासाठी आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी गाठून मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.

यावेळी प्रसाद लाड यांनी मराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सरकारच्या वतीने सकारात्मक आश्वासन दिले असून, मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या आधी सर्व प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा शब्द जरांगेंना दिला. 

दरम्यान, प्रसाद लाड यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे पाणी प्यायले. परंतु, राज्य सरकारने आणखी चार दिवस घ्यावेत आणि मराठ्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य कराव्यात असं जरांगे म्हणाले. आता जरी पाणी प्यायलो असलो तरी सगळ्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही, असं मनोज जरांगे म्हणाले. 

Prasad Lad On Maratha Reservation Demands : आमदार प्रसाद लाड यांनी दिलेली प्रमुख आश्वासने

हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप: उद्या दुपारी 12 वाजल्यापासून हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू करण्यात येईल.

विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांचा प्रश्न: ज्या चार विद्यार्थ्यांची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली होती, त्याप्रकरणी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ सूचना देण्यात आल्या असून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

आंदोलनावरील गुन्हे मागे घेणे: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यादरम्यान दाखल झालेल्या एकूण १३७६ गुन्ह्यांपैकी बहुतांश गुन्हे मागे घेण्यात आले असून उर्वरित राहिलेले गुन्हे तांत्रिक व कायदेशीर चौकटीत कसे मागे घेता येतील, याची पडताळणी सुरू आहे.

मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कार्यालय: गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत ठरल्यानुसार, मराठा आरक्षणाच्या समितीसाठी १२५० स्क्वेअर फुटाचे स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून दिले जात आहे.

मंत्रालयाशी थेट समन्वय: मराठा समाजाला यापूर्वी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी केवळ सामाजिक न्याय विभागावर अवलंबून राहावे लागत होते. यापुढे थेट मंत्रालयाशी समन्वय साधून मराठ्यांचे सर्व प्रश्न वेगाने सोडवले जातील.

शिंदे समितीला मुदतवाढ: जात पडताळणी समिती आणि वंशावळी शोधणाऱ्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीला पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. तसेच या समितीच्या कामकाजासाठी मुंबईत ३ हजार स्क्वेअर फुटांची जागा दिली जाईल.

ओबीसींनुसार सर्व सवलती लागू: इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाला मिळणाऱ्या सर्व शैक्षणिक व आर्थिक सवलती मराठा समाजालाही पूर्णपणे लागू करण्यात येतील.

विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत: आरक्षणाचा अंतिम निर्णय लागत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही मराठा विद्यार्थ्याचा शैक्षणिक प्रवेश रद्द केला जाणार नाही. तसेच त्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा (फी) भार राज्य सरकार उचलणार आहे.

अण्णासाहेब महामंडळाला अतिरिक्त निधी: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी उर्वरित ३०० कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ वितरित केला जात असून, यापुढे या महामंडळाला कोणत्याही प्रकारची आर्थिक कमतरता भासू दिली जाणार नाही.

ही बातमी वाचा: