Maharashtra Politics : विकासकामांच्या श्रेयवाद, बहुजन विकास आघाडी अन् भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये बाचाबाची; विरारमध्ये राजकीय तनाव

वसई-विरार महापालिकेच्या अमृत अभियान अंतर्गत विरारमध्ये जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान हे विकासकाम सुरू असताना बहुजन विकास आघाडी आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार वाद झाल्याचे समोर आले आहे.

Maharashtra Politics

Source : ABP Majha

Maharashtra Politics विरार :  वसई-विरार महापालिकेच्या अमृत 2.0 अभियान अंतर्गत विरारमध्ये जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान हे विकासकाम सुरू असताना बहुजन विकास आघाडी (Bahujan Vikas Aghadi) आणि भाजप (BJP) पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार वाद झाल्याचे समोर आले आहे. ही घटना विरार पूर्वेच्या कोपरी गावात घडली. या विकासकामाच्या श्रेयावरून बविआचे माजी सभापती यज्ञेश्वर पाटील आणि भाजपच्या कोपरी गाव मंडलाध्यक्षा सुनीता पाटील यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. भर रस्त्यातच झालेल्या या वादामुळे काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. 

महापालिकेतील राजकीय वातावरण अजून तापण्याची शक्यता

विधानसभा निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीच्या तीनही आमदारांचा पराभव झाल्यानंतर भाजपकडून महापालिकेतील विकासकामांचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र,  बहुजन विकास आघाडीकडून हे दावे फेटाळून लावण्यात येत असून ही कामे आम्हीच मंजूर करून आणली असल्याचा पुनरुच्चार केला जात आहे. या श्रेयवादामुळे पुढील काळात वसई-विरार महापालिकेतील राजकीय वातावरण अजून तापण्याची शक्यता आहे.

वसई-विरारमध्ये चाळ माफियांचा लोकल ट्रेनमधून गोरखधंदा, कारवाईची मागणी

वसई-विरार परिसरातील चाळ माफिया आता थेट लोकल ट्रेनमधून जाहिरातीच्या माध्यमातून गोरखधंदा सुरू करताना दिसत आहेत. “बैठ्या चाळीत फक्त 1 लाख भरा आणि स्वस्तात घर मिळवा” अशा जाहिराती लोकलच्या डब्यांमध्ये लावण्यात आल्या असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे.

एका बाजूला वसई-विरार महापालिका आणि प्रशासन अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करत आहे, ज्यामुळे अनेक कुटुंबे बेघर होत आहेत. मात्र, दुसरीकडे चाळ माफिया खुलेआम लोकल ट्रेनमध्ये जाहिराती लावून नागरिकांना फसवत आहेत. स्वस्त घराच्या आमिषाने हे गोरगरीब नागरिकांना आकर्षित करत असून, प्रत्यक्षात ही घरे अनधिकृत असण्याची शक्यता आहे.

या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. रेल्वे प्रशासनाने या बेकायदेशीर जाहिराती तात्काळ हटवाव्यात आणि संबंधित चाळ माफियांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. याप्रकरणी रेल्वे प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणा कोणती भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या