Maharashtra Goverment Cabinet Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (23 सप्टेंबर) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting) घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्यभरात 70 लाख एकरच्यावर आतापर्यंत नुकसान झालंय. यासाठी 2100 कोटी रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे तात्काळ पंचनामे करुन मदत देण्याचे आदेश आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून देण्यात आले. जून ते ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानापोटी (Farmer) बाधित शेतकऱ्यांना 1 हजार 339 कोटी रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून (Maharashtra Goverment) आज शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
सर्व मंत्र्यांनी दुष्काळी दौरे करण्याचे आदेश- (All ministers ordered to conduct drought tours)
मराठवाडा (Marathwada Rain) सध्या ओल्या दुष्काळानं ओलाचिंब झालाय. इतका इतका पाऊस झाला की मराठवाड्याच्या नाकातोंडात पाणी गेलंय आणि जनजीवन ठप्प झालं. धाराशीव, बीड, जालन्यात पावसाचं थैमान पाहायला मिळालंय. याबाबतही आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. उद्यापासून सर्व मंत्र्यांनी दुष्काळी दौरे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री आणि धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक उद्या (24 सप्टेंबर) धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. यावेळी धाराशिवमधील पूरपरिस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतले निर्णय-
आरोग्य विभाग- शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी, तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राखीव निधी मिळणार. विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत – जन आरोग्य योजनेतून रुग्णाच्या उपचाराच्या दाव्यातून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यास मंजुरी.
परिवहन विभाग- नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेजच्या कामाला गती. या १९६.१५ कि.मी. नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेज मधील रुपांतरणाच्या कामासाठी ४९१ कोटी ५ लाख रुपये खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
महसूल विभाग- अकोल्यात शहर बस स्थानक, भाजी बाजार आणि वाणिज्य संकुलाला जागा. मौजे अकोला येथील २४ हजार ५७९.८२ चौ.मी. जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी.
महसूल विभाग- सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील कॉ. मिनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासककाच्या माध्यमातून बांधलेल्या घरांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सवलत.
महसूल विभाग- वसई विरार शहर महानगरपालिकेस मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलच्या इमारतीसाठी आचोळे ( ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन देण्यास मंजुरी.
महसूल विभाग- महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नाशिकरोड यांना मौजे देवळाली (ता.जि. नाशिक ) येथील १०५५.२५ चौ.मी. जमीन देण्यास मान्यता.
गृह विभाग- मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती श्री. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल, शिफारशींसह स्वीकारला. तसेच अहवालातील निष्कर्ष, समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवरील कार्यवाहीचा कृती अहवाल स्वीकारला. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश.
गृहनिर्माण विभाग- मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसव्हीपी नगर) येथे म्हाडाच्या माध्यमातून सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार. याठिकाणच्या १२२ संस्थांच्या, तसेच ३०७ वैयक्तिक भुखंडावरील ४ हजार ९७३ सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव.
शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करणार- देवेंद्र फडणवीस (help farmers immediately- Devendra Fadnavis)
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शक्य ते सर्व निर्णय घेतले जातील. शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे होतील तशी तातडीने मदत दिली जाईल. संपूर्ण भागाचे पंचनामे होईपर्यंत सरकार थांबणार नाही. आतापर्यंत राज्य सरकारने 31 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांना 2215 कोटी रुपयांची मदत करण्याचे जीआर काढले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकसानभरपाई जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांमध्ये उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी मदत करण्यासाठी जे निकष आहेत, त्यामध्ये बदल करावेत, अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली होती. राज्य सरकार त्याविषयी सकारात्मक विचार करत आहे. केंद्र सरकारकडून मदत येण्यासाठी वेळ लागेल. कारण सगळे मूल्यमापन करुन एकच प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला जातो, नंतर मदत येते. मात्र, केंद्र सरकारने आपल्याला एनडीआरएफतंर्गत अगोदरच पैसे दिलेले असतात. ते पैसे आपण खर्च कररतो. केंद्र सरकार निश्चितच मदत करेल, पण तोपर्यंत राज्य सरकार थांबणार नाही. आम्ही शक्य ती तातडीची मदत शेतकऱ्यांना करुन, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.