Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 मुंबई: महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026) आज (13 मार्च) विधानसभेत मांडलं जाणार आहे. जबरदस्तीने आणि प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करणाऱ्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने हे विधेयक आणलं आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. अखेर आज हे विधेयक विधानसभेत मांडलं जाणार आहे.
‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ हे विधेयक आज विधानसभेत मांडलं जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू होणार आहे. राज्यात जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हा कायदा आणल्याचं सरकारची भुमिका आहे. (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)
सरकारने स्थापन केली होती विशेष समिती- (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)
कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी व कायदेशीर बाबीचा अभ्यास करून कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापन केली होती. पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या कायद्यात कलम 14 मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 9 मध्ये गुन्हे व त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद आहे. कलम 9 मधील उपकलम (4) मध्ये दोषींना सात वर्षांची कारावासाची शिक्षा व पाच लाख रुपयांचा दंडाच्या शिक्षेची तरतुद आहे.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र विधेयक 2026 मध्ये नेमकं काय? (Maharashtra Dharma Swatantrya Adhiniyam)
- कायद्यात कलम 14 मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी व दंडाची तरतूद
- जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्याला आता 7 वर्षांची कैद
- तर 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होणार