हिंदी भाषेबाबतचा निर्णय मागे घेतला नाही तर शिंदेंचे मंत्री आक्रमक होणार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दर्शवला विरोध
Maharashtra Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे गटाने हिंदी भाषेबाबतच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवलाय.
Maharashtra Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदी भाषेबाबतचा मुद्दा चर्चेत आलाय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने हिंदी भाषेबाबतच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवलाय. हिंदी भाषेला शिवसेना शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचा देखील विरोध असल्याचं समोर आलंय. 1 ली ते 4 थीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकवण्याचं धोरण सरकारने स्वीकारलंय. मात्र, हिंदी भाषा लादण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या संदर्भात सरकार आता एक समिती स्थापन करणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही तर शिवसेना मंत्री देखील आक्रमक होणार असल्याचं बोललं जातंय.
सरकारच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे बंधूंचा संयुक्त मोर्चा
सरकारने त्रिभाषा शिक्षणाचं स्वरुप स्वीकारल्यानंतर ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे आक्रमक झाले आहेत. दोघांनी या शासन निर्णयाचा कडाडून विरोध केलाय. शिवाय दोन्ही ठाकरे बंधू मराठी भाषेसाठी मैदानात उतरलेले पाहायला मिळत आहेत. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे 5 जुलै रोजी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मोर्चा देखील काढणार आहेत. मुंबईतील गिरगाव चौपाटी ते आझाद मैदान, असा हा विराट मोर्चा असणार आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची भूमिका काय?
पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात तिसरी भाषा घुसवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आग्रही असल्याचं चित्र आहे. कारण एकीकडे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनाही आता विरोधात असल्याचं समोर येतंय. तर दुसरीकडे अजित पवारांची राष्ट्रवादी देखील सरकारच्या या निर्णयामुळे खूश नसल्याचं चित्र आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाचवीनंतर विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकवण्यात यावी, अशी भूमिका मांडली आहे. शिवाय ठाकरे बंधूंचा मोर्चा निघणार नाही, यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय, असंही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं होतं.
देवेंद्र फडणवीस हिंदी भाषेसाठी आग्रही
हिंदी भाषेबाबतच्या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही असल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. दुसरीकडे मंत्री चंद्रकांत पाटील हिंदी विरोध करत आहात, तसाच इंग्रजीलाही विरोध करा, असं मत मांडत आहेत. त्यामुळे सरकारमध्ये भाजप हिंदी भाषेसाठी आग्रही असल्याचं चित्र आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गट आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी या निर्णयाला काहीसा विरोध करताना दिसत आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
