Maharashtra Assembly Monsoon Session 2025 : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात कायद्यातून फायदा मिळवत कशाप्रकारे अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तब्बल 791 घरे बिल्डरांनी लाटली हा प्रकार एबीपी माझाने (ABP Majha) पुढे आणला होता. याचीच दखल आता विधान परिषदेत (Vidhan Parishad) घेण्यात आली आहे. याप्रकरणी विधान परिषद आमदार विक्रांत पाटील (Vikrant Patil) यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून आवाज उठवला आहे. यामध्ये एकूण 6 बिल्डर असून त्यांनी अनुक्रमे भूमिराज- 30 घरे, बालाजी- 200 घरे, व्हिजन इन्फ्रा- 200 घरे, रिजेन्सी- 100 घरे, बी अँड एम बिल्डकॉन- 30 घरे, थालिया गामी- 50, अशी घरे लाटली आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
शहरांमधील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले असल्याने आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे घेणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने 2013 साली एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आणि त्यामध्ये 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधण्याचे बंधनकारक केले. जर एखाद्या विकासकाने 4 हजार चौ.मी क्षेत्र महानगरपालिकेकडून विकत घेतले असेल तर त्यातील 20 टक्के क्षेत्रावर आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी घरे बांधून ती म्हाडाकडे हस्तांतरीत करावीत असं देखील सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार काही बिल्डरांनी म्हाडाकडे घरे हस्तांतरित देखील केली मात्र नवी मुंबईतील 11 विकासक असे आहेत त्यांनी सर्वसामान्यांना घरे दिलीच नाहीत.
नेरुळ परिसरात असलेल्या मोरेश्वर डेव्हलपर्सने 2013 च्या शासन निर्णयानुसार सर्वसामान्यांना घरे देणे बंधनकारक होते कारण त्यांनी नेरुळ परिसरात गृहप्रकल्पासाठी जागा घेतली. ती सन 2020 पूर्वी ज्यावेळी युडीसीपीआर 3.8.4 चा नियम लागू नव्हता. म्हणजेच त्यावेळी काढलेल्या निविदेमध्ये जरी आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना घरे देण्याची अट असावी हा नियम लागू नव्हता. तरी देखील त्यांनी नव्या नियमानुसार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आधी घेतलेला बांधकाम परवाना रद्द करुन पुन्हा नव्या नियमाचा आधार घेणारा बांधकाम परवाना नवी मुंबई महापालिकेकडून घेतला आणि त्यांनी 35 सर्वसामान्यांची घरे घशात घातली.
नव्या बांधकाम परवान्यातून घरे गायब करणारे विकासक
1) मयुरेश, सीबीडी बेलापूर- 30 घरे
2) मोरेश्वर डेव्हलपर्स, नेरुळ- 35 घरे
3) अक्षर रिलेटर्स, सानपाड़ा- 16 घरे
4) लखानी बिल्डर, दिघा- 72 घरे
5) पिरामल सनटेक, ऐरोली- 28 घरे
एकीकडे युडीसीपीआर 3.8.4 च्या नियमाचा आधार घेऊन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची घरे लाटणारे विकासक आपण पाहिलेत तर दुसरीकडे असे देखील विकासक आहेत. ज्यांनी 2013 मध्ये काढण्यात आलेल्या जीआरनुसार महापालिकेकडून 4 हजार चौ.मी. क्षेत्रफळ असणारी जमीन घेतल्यानंतर नियमानुसार त्याठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घरे बांधली आणि ती वेळीच म्हाडाकडे सुपुर्द देखील केली.
म्हाडाला सर्वसामान्यांची घरे बांधून सुपुर्द करणारे विकासक
1) विजयकुमार बजाज- म्हाडाकडे 30 घरे सुपूर्द.
2) सविता होममेकर- म्हाडाकडे 40 घरे सुपूर्द.
3) नीलकंठ इन्फ्राटेक- म्हाडाकडे 33 घरे सुपूर्द.
4) गुडविल कन्स्ट्रक्शन- म्हाडाकडे 25 घरे सुपूर्द.
5) एचआरआय गामी इन्फोटेक- म्हाडाकडे 20 घरे सुपूर्द.
आणखी वाचा