Rahul Gandhi: पेपर लीक विरोधी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अमित शाह यांच्या विरोधात वक्तव्य केल्याबद्दल लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली आहे. भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर आणि संजय जयस्वाल यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार केली आहे. त्यांना 28 ऑगस्टपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. 29 जुलै रोजी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राहुल यांनी 'इडियट' आणि 'अंधभक्त' यांसारखे शब्द वापरले होते. तथापि, अध्यक्ष ओम बिरला यांनी हे शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून वगळले.
जयस्वाल म्हणाले, संसदेला प्रतिष्ठा
लोकसभेतील भाजपचे मुख्य प्रतोद, संजय जयस्वाल यांनी 'X' वर एक पत्र शेअर केले. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांच्या विरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यांसंदर्भात त्यांनी विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दाखल केली आहे. या वक्तव्यांमुळे खासदार म्हणून अमित शाह यांच्या प्रतिष्ठेला आणि संसदेच्या शिष्टाचाराला धक्का पोहोचला. जयस्वाल यांनी 29 जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना पत्र लिहून नियमांनुसार राहुल गांधी यांच्यावर योग्य कारवाई करण्याची मागणी केली.
राहुल यांनी वापरलेली भाषा असंसदीय
दरम्यान, अनुराग ठाकूर यांनी 30 जुलै रोजी राहुल गांधी यांच्या विरोधात विशेषाधिकारभंगाची नोटीस दाखल केली. या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, राहुल गांधी यांनी विधेयकावरील लोकसभेतील चर्चेदरम्यान असंसदीय आणि अपमानास्पद भाषा वापरली. त्यांनी त्यांच्यावर गंभीर आरोपही केले, परंतु सभागृहाच्या नियम 353 नुसार त्यांना पुरेशी पूर्वसूचना देण्यात आली नाही.
राहुल गांधी दोषी आढळल्यास काय शिक्षा होईल?
जर लोकसभा विशेषाधिकार समितीने असा निष्कर्ष काढला की राहुल गांधी यांनी विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केले आहे, तर शिक्षा समितीच्या शिफारशीवर आणि अध्यक्षांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
लोकसभा नियमांनुसार विशेषाधिकाराच्या प्रकरणांमध्ये काय शिक्षा?
- ताकीद - सभागृह खासदारावर औपचारिकपणे टीका करू शकते. खासदाराला ताकीद दिली जाऊ शकते.
- निलंबन - खासदाराला ठराविक कालावधीसाठी सभागृहाच्या कामकाजातून निलंबित केले जाऊ शकते.
- सदस्यत्व रद्द करणे - गंभीर प्रकरणांमध्ये खासदाराचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते.
राहुल गांधींच्या प्रकरणात अद्याप कोणतीही शिक्षा ठरलेली नाही. समिती सध्या राहुल गांधींकडून प्रतिसादाची अपेक्षा करत आहे. समिती तथ्यांच्या आधारे अहवाल आणि शिफारसी सादर करेल. आपल्या अहवालात सभागृहाने अवलंबायच्या कार्यपद्धतीची शिफारस करण्याचा अधिकारही समितीला असेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या