मुंबई : देशाच्या राजकीय वर्तुळात सध्या चर्चा आहे ती 2029 च्या लोकसभा (Loksabha) निवडणुकीत वाढणाऱ्या खासदारांची. देशातील लोकप्रतिनिधित्व अधिक समतोल आणि व्यापक करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकसभेतील एकूण जागा 545 वरुन 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून यासाठी संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक 2026 संसदेत मांडले जाणार आहे. या प्रस्तावानुसार 815 जागा राज्यांसाठी तर 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या माध्यमातून हे विधेयक सादर होणार आहे. मात्र, या विधेयकावरुन मनसेनं चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, हिंदी भाषिक राज्यांची पकड देशाच्या कारभारावर घट्ट होईल, अशी भूमिका मनसेनं (MNS) व्यक्त केलीय.
मनसेचे नेते आणि प्रवक्ता अनिल शिदोरे यांनी लोकसभा खासदारांच्या वाढीव संख्येवरुन मराठीसह इतर प्रादेशिक भाषांसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे म्हटले आहे. दिल्ली सरकारनं प्रस्तावित केल्याप्रमाणे लोकसभेच्या खासदारांची संख्या वाढली तर हिंदी भाषिक राज्यांची देशाच्या कारभारावरची पकड अधिकच घट्ट होणार आहे. हिंदी भाषा नसलेल्या राज्यांची देशाच्या कारभारात फार डाळ शिजणार नाही. लोकसंख्या हा निकष मानून लोकसभा मतदारसंघ ठरवले तर ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रित ठेवून देशाच्या विकासात हातभार लावला त्यांच्या खासदारांची संख्या कमी होणार. म्हणजे मुख्यत: बिगर हिंदी भाषिक खासदारांची. ह्यामुळे देशाच्या राजकारणात तीव्र ताणतणाव निर्माण होणार ह्यात शंका नाही.
लोकसंख्येचा प्रमाणात सदस्यसंख्या वाढणार
दरम्यान, हा प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण लागू होणार आहे. डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव केल्या जातील. या जागांचे रोटेशन केले जाईल आणि आरक्षणाची मुदत 15 वर्षे ठेवण्यात येणार आहे. या विधेयकामुळे लोकसभेच्या संरचनेत मोठा बदल होणार आहे. सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांमधील लोकसंख्येतील असमतोल लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.