Laxman Hake on Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांचं उपोषण कोणाचं तरी पॉलिटिकल कोअर सेट करण्यासाठी होतं. हे नियोजित आंदोलन होतं. जरांगे उन्हात बसले म्हणून या शासनाने ही तत्परता दाखवली. ही शासनाची तत्परता नव्हती, तर ती त्यांची लाचारी बघायला मिळाली. असंम्हणत ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके.(Laxman Hake) यांनी मनोज जरांगे यांच्या एक दिवसाच्या उपोषणावर आणिसरकारवरसडकूनटीकाकेलीआहे.

Continues below advertisement

दरम्यान, प्रसाद लाड (Prasad Lad) यांचा अपमान जरांगे करत होते. याच वेळी मुख्यमंत्र्यांचा (Devendra Fadnavis) सुद्धा जरांगे वेळोवेळी अपमान करत होते. यावेळी लाचार सरकार आम्हाला बघायला मिळाले. ओबीसी लोकांच्या वेदना आणि दुःख या सरकारला कधी दिसत नाही. मनोज जरांगेच्या आंदोलनाला बळी पडून जात पडताळणी करणाऱ्या समितीवर दबाव आणला तर ओबीसी त्याला प्रचंड विरोध करतील. असाइशाराही ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनीदिलाआहे.

Laxman Hake : ...तरआम्ही हल्ले करू, प्रसंगी कायदा हातात घेऊ

Continues below advertisement

संख्येच्या बळावर कास्ट सर्टिफिकेट दिली जाणार असतील तर असे बोगस सर्टिफिकेट इशू करणाऱ्या तहसीलदार कार्यालयावरती हल्ले करू, प्रसंगी कायदा हातात घेऊ. सरकार नवे कायदे करायला लागले तर आम्ही सगळ्या आस्थापनावरती पुढच्या कालावधीत हल्ले करू. असासज्जडइशाराही लक्ष्मण हाके यांनीदिलाआहे.

मनोज जरांगेंच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या होत्या? (Manoj Jarange Patil Demands)

1) मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना 29 मे च्या आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या.

2) सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे, मिरज संस्थांचा GR काढा. 1994 च्या धर्तीवरच GR काढा.

3) महाराष्ट्रातील सर्व सरसकट गुन्हे मागे घ्या. 

4) आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरीचा GR काढा. 

5) सारथीच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा.

6) महामंडळाचे सर्व परतावे ताबडतोब वाटप केले पाहिजे. 

7) कुणबी प्रमाणपत्र दिलेले त्याची व्हॉलिडिटी द्या. 

8) मराठा उपसमिती काही कामाची नाही, अध्यक्षाला काम नाही. उपसमिती बरखास्त करा. 

9) स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा. 

10) शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन रेकॉर्ड तपासायला लावा.

मनोज जरांगेंच्या मागण्यांवर तोडगा काय ? (Manoj Jarange Patil Maratha Reservation Protest)

  1. 58 लाख नोंदींचे दस्तावेज जरांगेंना दिले जाणार
  2. नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणार, 
  3. जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त 15 दिवसांत बैठक घेणार
  4. सातारा गॅझेटसाठी सरकारला आणखी एक महिना वेळ
  5. न्या.शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ
  6. प्रमाणपत्र वैधतेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन
  7. आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे-पाटलांचीही स्वतंत्र हेल्पलाईन
  8. मंत्रालयात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन होणार