Chhagan Bhujbal on Maratha Reservation: राज्यातील मराठा समाजाला आतापर्यंत त्यांच्यासाठी लागू असलेले कोणतेही आरक्षण नको, फक्त ओबीसीतूनच आरक्षण हवे का, हे राज्यातील मराठा नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, असे आव्हान राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले आहे. मराठा समाज यापूर्वी खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) 50 टक्क्यांमध्ये येत होता. मग पंतप्रधान मोदींनी 10 टक्के आरक्षण दिले. आर्थिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिक मागास आहेत पण सामाजिक मागास नाहीत, अशांसाठी हे 10 टक्के आरक्षण होते. त्यामध्ये एकटा मराठा समाज 80 टक्के होता. यानंतर राज्यात मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले. तरीसुद्धा आता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण (OBC Reservation) मिळावे, यासाठी आंदोलन होत आहे. त्यामुळे मला मराठा समाजाला एक प्रश्न विचारायचा आहे की, तुम्हाला 10 टक्के EWS, राज्य सरकारने दिलेले 10 टक्के आरक्षण आणि खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षणन नको का? तुम्हाला यापैकी कोणतेही मराठा आरक्षण नको का? मग हे आरक्षण रद्द करायचं का? EWS आरक्षणात मराठा समाजाला वाटा 80 ते 90 टक्के इतका आहे. खुल्या प्रवर्गातही 50 टक्के मराठा समाज आहे. हे सगळे आरक्षण सोडून तुम्हाला फक्त ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण हवे आहे का, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी विचारला. छगन भुजबळ हे शुक्रवारी लातूरमध्ये ओबीसी आरक्षण संपल्याने आत्महत्या केलेल्या तरुणाच्या घरी सांत्वनासाठी जाणार आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

Continues below advertisement


राज्यातील अनेक माजी मराठा मुख्यमंत्री, मराठा समाजाचे केंद्रातील नेते, खासदार आणि आमदार जे शिकलेले आहेत आणि ज्यांना आरक्षणाच्या मुद्द्याची समज  आहे, त्यांच्याकडून मला या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे. जे अशिक्षित आहेत, त्यांच्याकडून मला उत्तराची अपेक्षा नाही. मराठा नेत्यांनी याबाबत व्होकल झालं पाहिजे. आम्हाला  EWS नको, मराठा आरक्षण नको, ओपन नको, फक्त ओबीसी आरक्षण हवे, हे त्यांनी जाहीरपणे सांगावे. राज्यातील एक मनुष्य ज्याला आरक्षणाबाबत कितपत समजतं, ही शंका आहे. त्याच्या बोलण्यावरुन राज्यात उद्रेक होतो. त्यावर मराठा नेत्यांनी काहीतरी बोलले पाहिजे, असे आवाहन छगन भुजबळ यांनी केले. 


आणखी वाचा


ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येत असल्याच्या निषेधार्थ तरुणाचं टोकाचं पाऊल, मांजरा नदीत उडी; मंत्री छगन भुजबळ कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेणार


मराठा आरक्षण अडचणीत? राज्य सरकारच्या जीआरला उच्च न्यायालयात आव्हान, दोन याचिका दाखल