Ladki Bahin Yojana : सतेज पाटलांच्या प्रश्नावर बोलताना गणेश नाईक म्हणाले लाडकी बहीणमुळं इतर खात्यांवर अन्यायाची परिस्थिती, लगेच बाजू सावरत म्हणाले योजना बंद होणार नाही
Ganesh Naik : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळं इतर खात्यांवर अन्यायाची स्थिती निर्माण होत असल्याचं वनमंत्री गणेश नाईक यांनी म्हटलं आहे.
मुंबई : काँग्रेसचे विधानपरिषदेचे आमदार सतेज पाटील यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर खात्यावर अन्याय करण्याची परिस्थिती निर्माण होत असल्याचं वक्तव्य केलं. महायुती सरकारला पुन्हा एकदा सत्तेत बसवणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबतचं गणेश नाईक यांचं वक्तव्य चर्चेत आहे.
धनगरवाडे सगळ्या जंगलात आहेत. आदिवासी पाडे, धनगर वाडे असतील आपण रस्ते करणार नाही असं सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले गावं जोडण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते कणार आहोत. तसेच धनगरवाडे जोडण्यासाठी मोहीम घेता येईल का? असा प्रश्न सतेज पाटील यांनी विचारला होता.कोल्हापूरमध्ये शाहूवाडी, राधानगरी, गगनबावडा सगळीकडे धनगरवाडे आहेत. परवा एक बातमी आली तीन किलोमीटर रुग्ण खांद्यावरुन न्यावा लागला. यात वनविभागानं जबाबदारी घेऊन काय करता येईल का असा प्रश्न सतेज पाटील यांनी विचारला.
गणेश नाईक काय म्हणाले?
अध्यक्ष महोदय अर्धातास चर्चेच्या अनुषंगानं काही माहिती सभागृहाला दिली.फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र हे कॉर्पोरेशन सुरु केल्यापासून जी सागाची लागवड केलेली आहे. कापण्यासाठी उपलब्ध असलेली सागाची संपत्ती 12 हजार कोटीची आहे, असं गणेश नाईक यांनी म्हटलं. राज्य शासनानं विविध प्रकल्प गेल्या वर्षभरापासून आणले,त्याच्यात लाडकी बहीण योजना स्वीकारली, जरी ती अन्य खात्यांवर अन्याय करण्याची परिस्थिती निर्माण करत असली तरी सुद्धा ती योजना बंद होणार नाही, असं गणेश नाईक म्हणाले. मी आमच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं की या बारा हजार कोटींच्या संपत्तीच्या अगेन्स्ट एखाद्या बँकेकडून सहा हजार कोटींचं कर्ज घ्या. थिनिंग करण्याच्या परिस्थितीत जी लाकडं येतात त्यातून कर्जाचे व्याज दिलं जाऊ शकतं, असं गणेश नाईक यांनी म्हटलं.
गणेश नाईक बोलताना पुढं म्हणाले की, वन खात्याला सहा हजार कोटी जर उपलब्ध झाले तर हिरवे डोंगर, सप्त रंगाचे डोंगर,सुगंधी रस्ते, त्याच बरोबर वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार याबाबतचे प्रश्न सुटतील. ठोक पगार ही संज्ञा न ठेवता बेसिक पगार, डीए आणि भत्ते दिले जाऊ शकतात. आरएफओ, डीएफओ कार्यालये, पर्यटन या करता हा पैसा वापरला जाईल. त्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव ठेवला जाईल. वाड्या वस्त्यांचं स्थलांतर करण्यासाठी देखील हा पैसा वापरला जाईल. भविष्यात वन्यजीव आणि मनुष्य यांचा संघर्ष होणार नाही यासाठी प्रयत्न केले जातील, असंही नाईक यांनी म्हटलं.
वाड्यांच्या रस्त्यांसाठी निश्चित प्रयत्न केले जातील. मात्र, व्याघ्र प्रकल्पातून मानवी वस्तू दूर केल्यास संघर्ष होणार नाही, असं गणेश नाईक म्हणाले. पर्यायी शेती देण्याबाबत देखील विचार करावा लागेल, असं गणेश नाईक म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
