Rajkumar Badole: अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णयावरून माजी सामाजिक न्यायमंत्र्याचा सरकारला घरचा आहेर! फेरविचार करण्याचं राजकुमार बडोलेंचं आवाहन

अनुसूचित जातीसाठी उपवर्गीकरण लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात राज्याचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवलाय.

Rajkumar Badole

Source : ABP Majha

Rajkumar Badole अकोला : अनुसूचित जातीसाठी उपवर्गीकरण लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात आता घटक पक्ष मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. राज्याचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार राजकुमार बडोले (Rajkumar Badole) यांनी सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवलाय. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जातींच्या विकासासाठी उपयोगीकरण हा पर्याय होऊच शकत नसल्याचं ते म्हणालेत. अकोल्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक प्रतिष्ठानने यासंदर्भात आयोजित केलेल्या सभेसाठी ते काल अकोला शहरात आले होते. यावेळी त्यांनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना उपवर्गीकरणासंदर्भात आपली रोखठोक भूमिका मांडलीय.

Rajkumar Badole : सांख्यिकीय आकडेवारी सार्वजनिक केल्याशिवाय उपवर्गीकरण करू नये

यासंदर्भातील सांख्यिकीय आकडेवारी सार्वजनिक केल्याशिवाय उपवर्गीकरण करू नये, असं आवाहन त्यांनी सरकारला केलंय. हे न केल्यास ते आगीला हात लावण्यासारखं होणार असल्याचा इशाराही बडोले यांनी सरकारला दिलाय. यासंदर्भात आपण आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा सभागृहात मांडणार असल्याचं ते म्हणालेत. उपवर्गीकरणाच्या सरकारच्या निर्णयावर आता त्यांच्याच सरकारमधील घटक पक्षांनी सरकारला केलेला हा घरचा आहेर समजला जातोय.

Rajkumar Badole : सरकारने उपवर्गीकरणाच्या विषयाची खोली समजून घेतली पाहिजे

सरकारने उपवर्गीकरणाच्या विषयाची खोली समजून घेतली पाहिजे. बाबासाहेबांनी अस्पृश्य असलेल्या सर्व जातींना एकसंघ अनुसूचित जाती या प्रवर्गात आरक्षण दिलं. प्रवर्गातील सर्व जातींचा विकास करण्यासाठी उपवरगीकरण हा पर्याय होऊच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 ला जो निर्णय दिला त्याचा आधार घेऊन सरकार हा निर्णय करत असेल तर सरकारने आधी या संदर्भातील डाटा सार्वजनिक करावा. त्याशिवाय उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्याला हात लावणे म्हणजे आगीला हात लावण्यासारखे आहे. काही लोक उपवर्गीकरण करण्याची मागणी करत होते हा त्यांना संविधानाने दिलेला हक्क आहे. परंतु सरकारने यासंदर्भातला वस्तुनिष्ठ डाटा आणि सांख्यिकी समोर ठेवणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात तज्ञ लोकांना भेटून सरकारने जिल्हा जिल्ह्यातून अभ्यास करावा. मी राजकीय अजेंड्यासंदर्भात काहीच बोलणार नाही. बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक केला जावा. आम्ही परत या संदर्भात विधानसभेत आवाज उठवू. महायुतीचा घटक म्हणून मी सरकारला या संदर्भात फेरविचार करण्याचे आवाहन करतो. आरक्षण हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. सरकारने हा विषय हाताळताना समाजातील प्रत्येक समाज घटकाचा विचार करावा, असा सल्लाही बडोले यांनी सरकारला दिलाय.

इतर महत्वाच्या बातम्या