Devendra Fadnavis : महिला आरक्षण विधेयकाला (Womens Reservation Bill) पाठिंबा देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतील महाराष्ट्राच्या सर्व खासदारांना पत्र पाठवल्याचीमाहितीआहे. तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांनाही पत्र पाठवण्यातआलेआहे. ज्यामध्ये उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), हर्षवर्धन सपकाळ (Harshvardhan Sapkal), शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde), सुनिल तटकरे (Sunil Tatkare) अशा सर्वांना यासंदर्भात पत्र पाठवण्यातआल्याचीमाहितीआहे. महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा द्या, ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हा, असे यापत्रातूननमूदकरण्यातआलेआहे. दोन दिवसापूर्वी सर्वांना हे पत्र पाठवल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
PM Modi on Womens Reservation Bill: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून विधेयक एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहन
संसद आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33% आरक्षण देणारे विधेयक तीन वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आले होते. किंबहुना, आता सरकार हा कायदा 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी एक सुधारित विधेयक सादर करत आहे. या उद्देशाने 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहन केले आहे. आता खासदारांना या विधेयकाची प्रत मिळाली असून, त्यावरून सरकार तीन विधेयके सादर करत असल्याचे समोर आले आहे. लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33% आरक्षण लवकरात लवकर लागू करणे आणि मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करणे हा त्यांचा उद्देश आहे.
Womens Reservation Bill: नवीन विधेयकातील तरतुदी नेमक्याकाय?
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ही विधेयके सादर करतील. महिलांसाठी आरक्षण देणारा 'नारी शक्ती वंदन कायदा' सप्टेंबर 2023 मध्ये मंजूर झाला होता. किंबहुना, आता या कायद्यात सुधारणा करून तो 2029 मध्ये लवकरात लवकर लागू केला जाईल. या विधेयकात लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत वाढ करण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, लोकसभेच्या जागांची संख्या 850 होईल. यापैकी 815 जागा राज्यांमध्ये आणि 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असतील. सध्या लोकसभेत 543 जागा आहेत.
Congress : विशेष अधिवेशन लवकर बोलावल्याने आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी विशेष अधिवेशन लवकर बोलावल्याने आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सरकारवर टीका केली. त्यांनी अधोरेखित केले की, नवीन जनगणनेनंतर 2034 च्या निवडणुकांपासून महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्याची सरकारची सुरुवातीला योजना होती, तर काँग्रेसने ते लवकर लागू करण्याची मागणी केली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या