Chhagan Bhujbal: राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून (Sessions Court) अत्यंत मोठा दिलासा मिळाला आहे. बहुचर्चित कलिना ग्रंथालय प्रकरणात (Kalina Library Case) सत्र न्यायालयाने मंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील उर्वरित तीन आरोपींचीही न्यायालयाने पुराव्यांअभावी सुटका केली आहे.
Kalina Library Case: काय होते संपूर्ण प्रकरण?
मुंबई विद्यापीठाच्या (Mumbai University) कालिना येथील अत्यंत मोक्याच्या जागेवर ग्रंथालय उभारण्यासाठी राज्य सरकारला जागा देण्यात आली होती. छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (Public Works Department) तत्कालीन मंत्री असताना, 2009 मध्ये या चार एकर जागेच्या एका भागावर ग्रंथालय उभारण्यासाठी निविदा (Tenders) काढण्यात आल्या होत्या.
या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Anti Corruption Bureau) असा आरोप केला होता की, उर्वरित जागा एका विकासकाला (Developer) 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर केवळ 1 रुपया प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने देण्यात आली होती. या मोबदल्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन मंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांनी कथितरित्या कंत्राटदाराकडून किकबॅक घेतल्याचा आणि विकासकाला अनुकूलता दाखवल्याचा ठपका ठेवत गुन्हा दाखल केला होता.
Chhagan Bhujbal: भुजबळांसह चारही आरोपींची सुटका
सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेले आरोप आणि पुरावे विचारात घेऊन छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली. भुजबळ यांच्याव्यतिरिक्त तत्कालीन उपविभागीय अभियंता (Sub-Divisional Engineer) गजानन सावंत, कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) हरीश पाटील, आणि सीए (Chartered Accountant) रवींद्र सावंत यांचीही न्यायालयातून मुक्तता करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील इतर काही आरोपींची याआधीच सत्र न्यायालयाकडून सुटका झाली होती. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून छगन भुजबळ यांच्यावर सुरू असलेल्या एका मोठ्या कायदेशीर वादावर पडदा पडला असून भुजबळ समर्थक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
