जातनिहाय जनगणना, केंद्रीय कॅबिनेटचा निर्णय; सर्वोच्च न्यायालयाचा उल्लेख करत प्रकाश आंबेडकरांची पहिली प्रतिक्रिया

काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला आहे. त्यामुळेच, 1947 पासून देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही.

Prakash ambedkar on cast census

Source : abp

मुंबई : देशात गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या (Cast census) मागणीला आता केंद्रातील मोदी सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत आगामी जनगणनांमध्ये जातींच्या जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini vaishnav) यांनी याबाबत माहिती दिली. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. तर, विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेल्या टीकेलाही या निर्णयातून मोदी सरकारने उत्तर दिलं आहे. मात्र, सरकार जातनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केलं होतं. आता, केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय कसा झाला, बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर (Prakash ambedkar) यांनी केला आहे. 

काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला आहे. त्यामुळेच, 1947 पासून देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही. जातजनगणना करण्याऐवजी जात सर्वेक्षण करण्यात आले. काँग्रेसच्या युपीए सरकारने अनेक राज्यात जात सर्वेक्षण करुन राजकीय हित साधण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका अश्विनी वैष्णव यांनी केली. त्यानंतर, केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत आगामी जनगणनेत जात जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून शंका उपस्थित होत आहेत. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय झाल्याचेही विरोधी पक्षातील नेत्यांनी म्हटले.  

मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत

जातनिहाय जनगणना करण्याचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय क्रांतिकारक आहे. जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. काँग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाळात हा निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवली नाही. आता, राहुल गांधींनी यावर टीका करू नये. सर्व जातींना न्याय देण्यासाठी ही जातनिहाय जनगणना उपयोगी ठरेल. या क्रांतिकारक निर्णयाबद्दल आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली.  

प्रकाश आंबेडकर काय म्हणाले? 

सरकार जातनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केलं होतं. आता कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करु असं म्हणत आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले. 

बिहार निवडणुकांच्या तोंडावर निर्णय

जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसने सातत्याने ही मागणी केली होती. ज्यांची जेवढी संख्या भारी, तेवढी त्यांची हिस्सेदारी ही भूमिका आम्ही सातत्याने मांडली आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी एवढा विरोध केल्यानंतर हा निर्णय अचानकपणे घेण्याचे कारण काय? आमच्या मनातील शंकांचं निरसन होणेही गरजेचं असल्याचं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं. बिहार निवडणुका तोंडावर आहेत, त्यामुळे ही घोषणा केवळ निवडणुकांपूर्ती नसावी. या घोषणेचे फायदे ज्या अधिकारापासून आम्ही वंचित राहिलो, जो लाभ आम्हाला मिळाल नाही तो मिळावा, अशी आमची मागणी असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी म्हटलं. 

आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी

केंद्र सरकारनं जर हा निर्णय घेतला असेल तर स्वागत आहे. हा निर्णय प्रचाराच्या पातळीवर न राहता त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. त्यासोबत आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात यावी, अशी मागणी देखील हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. संघाने आगामी काळात त्यांचा सरसंघचालक ओबीसी समाजातील करावा. सर्वांचा समावेश व्यवस्थेत असावा ही भूमिका आणि भावना आहे, असेही सपकाळ म्हणाले. दरम्यान, भारतात शेवटची  जातनिहाय जनगणना 1931 मध्ये झाली होती. आता आगामी लोकसंख्येच्या जनगणनेत जाती गणनेचा समावेश केला जाईल.

हेही वाचा