BMC Mumbai standing Committee: मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासक राजवटीत महत्त्वाचा नियम बदलण्याच्या हालचाली; नगरसेवक, स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा?
BMC Mumbai standing Committee: मुंबई महानगरपालिकेतील प्रशासकीय राजवट आज संपणार, नगरसेवक आणि महापौरांचं राज्य येणार. पण त्यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव
BMC Mumbai standing Committee: मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराची सूत्रे आज नव्या महापौर रितू तावडे हाती घेणार आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेतील 8 मार्च 2022 पासून सुरु झालेल्या प्रशासकीय राजवटीचा अंत होणार आहे. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी 3 वर्ष 11 महिने होते पालिकेचे प्रशासक, आता पुढे ते आयुक्त म्हणून कामकाज पाहतील. ही सर्वात मोठी प्रशासकीय राजवट होती, ही राजवट तब्बल 1 हजार 434 दिवसांची होती. मात्र, या काळात मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराबाबत काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा घाट घालण्यात आल्यामुळे नगरसेवक आणि स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. 'दैनिक लोकसत्ता'ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट असताना महानगरपालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार बहाल करण्याचा आणि केवळ चार कोटी रुपयांवरील प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार स्थायी समितीला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यामुळे नगरसेवक आणि स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा आणली जात असल्याची टीका होत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा कार्यकाळ मार्च 2022 मध्ये संपुष्टात आला होता. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली होती. या काळात कारभार गतिमान करण्याचे कारण पुढे करुन मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 च्या कलम 50 ट ट (7) (क) आणि 69 (क) मध्ये काही बदल सुचवण्यात आले होते. त्यानुसार अधिकारी, प्राधिकारी तसेच महापौर आणि वैधानिक समित्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडे निवेदन सादर करण्यात आले होते.
या निवेदनानुसार महापौरांना दोन कोटीहून अधिक परंतु चार कोटी रुपयांपर्यंतच्या मंजुरी देण्याच्या अधिकार प्रस्तावित आहेत. यापूर्वी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापौरांकडे कमी खर्चाचे प्रस्ताव सुद्धा मंजुरीसाठी येत होते आणि साधारणपणे 50 लाख ते 75 लाखांचे प्रस्ताव सुद्धा मंजूर करण्याचे अधिकार होते. आता स्थायी समिती आणि महापौरांचे अधिकार कमी करून आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्या आर्थिक अधिकारात कुठलीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. मार्च 2022 नंतर प्रशासकीय राजवट मुंबई महापालिकेत सुरू झाल्यानंतर कामात गतिमानता आणण्यासाठी अधिकारी महापौर समित्यांच्या अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि आर्थिक गतीमानता आणण्यासाठी राज्य सरकारकडे निवेदन गेल्यावर्षी देण्यात आले होते. आर्थिक अधिकारांमध्ये सुधारणा व्हावी, यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने पाठवलेले हे निवेदन राज्य सरकारने अद्याप मंजूर केलेले नाही.
BMC Mayor Election 2026: महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी मुंबई महानगरपालिका सज्ज
मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर निवडणुकीसाठी महापौर सभागृह सज्ज झाले आहे. भाजपा नगरसेविका रितू तावडे यांना महापौर पदाची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आज महापालिका सभागृहात प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया करून त्यांची अधिकृत निवड तथा घोषणा होणार आहे. आज प्रशासक राजवटीकडून नगरसेवकांच्या हाती कारभार जाणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींविना चाललेली पालिका आता पुन्हा सुरू होईल.
भाजपा नगरसेविका रितू तावडे यांना महापौर पदाची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आज महापालिका सभागृहात प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया पार पडून त्यांची अधिकृत निवड तथा घोषणा होणार आहे. यावेळी भाजपाकडून मोठे शक्ती प्रदर्शन केले जाणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या समोरील परिसर, सीएसएमटी परिसरातील रस्त्यांच्या दुभाजकांवरील मधोमध भाजपाचे झेंडे रोवण्यात आले आहेत. महापौराच्या निवडणूकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर मंत्री आणि मुंबईतील आमदार, खासदार व पदाधिकारी येणार आहेत. यासाठी मुंबई भाजपाने जय्यत तयारी केली आहे. महापालिकेच्या मुख्यालयापासून ते पार मेट्रो सिनेमा, हुतात्मा चौक, सीएमएमसी रेल्वे स्टेशन परिसर, चर्चगेट रेल्वे स्थानक परिसर अशा मोक्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात झेंडे आणि बॅनरबाजी केली आहे. या बॅनरवर मुंबईच्या सुवर्ण अध्यायाची सुरुवात, असा आशय पाहायला मिळत आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
