विधिमंडळात गाजलेल्या सातारा झेडपी अध्यक्षांच्या अडचणीत वाढ; कुणबी प्रमाणपत्र बेकायदेशीर, घाईघाईत बनवलं, याचिका दाखल
सातारा जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा प्रिया महेश शिंदे यांच्या विरोधात तक्रारदारांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
सातारा : राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीमध्ये सातारा जिल्हा परिषद (ZP) अध्यक्षपदाची निवड चांगलीच गाजली. महायुतीमधील शिवसेना आणि भाजप यांच्यात येथील निवडणुकीत थेट सामना झाल्याचं पाहायला मिळालं. विशेष म्हणजे विधिमंडळ सभागृहात देखील अध्यक्षपदाच्या निवणुकीवरुन गदारोळ झाला होता. साताऱ्याचे एसपी तुषार दोशी यांनी निलंबित करण्याची मागणी मंत्री शंभुराज देसाईंकडून करण्यात आली होती. आता, साताऱ्याच्या (Satara) नवनिर्वाचित अध्यक्षांचे जात प्रमाणपत्रावर (Cast) आक्षेप घेत त्यांचे अध्यक्षपद रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, प्रिया शिंदे यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी काही तास अगोदरच हे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोपही विरोधकांनी केली होती.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा प्रिया महेश शिंदे यांच्या विरोधात तक्रारदारांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. प्रिया शिंदे यांनी सादर केलेले 'कुणबी' जातीचे प्रमाणपत्र बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत, त्या विरोधात जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील दत्तात्रय घोडके यांनी याप्रकरणी तक्रारदारांच्या वतीने वकीलपत्र सादर केले असून जयदीप कुमार मगर आणि संतोष साळुंखे यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी असलेल्या प्रिया शिंदे यांनी मिळवलेले कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र हे नियमांना हरताळ फासून आणि घाईघाईत मिळवले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. "प्रांत अधिकाऱ्यांनी दिलेले हे प्रमाणपत्र वैध ठरवू नये. या प्रकरणाची सखोल सुनावणी व्हावी आणि आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी" अशी मागणी समितीकडे करण्यात आली आहे. तक्रारदारांनी दिलेली वंशावळ आणि सादर केलेली कागदपत्रे संशयास्पद असल्याचा दावाही वकील दत्तात्रय घोडके यांनी केला आहे.
आगे आगे देखो होता है क्या?
दरम्यान, अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर सातारा जिल्हा परिषदेतील विषय समित्यांच्या सभापती निवडीवरुन गोंधळ झाला होता. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी काळ्या फिती लावून सभापती निवडीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. भाजप आणि जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत सभागृहात प्रवेश केला आणि काही वेळात सभागृहातून बाहेर पडून जिल्हा परिषदेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केलं. त्या घटनेनंतर मंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे आणि मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यावर टीका केली. शंभूराज देसाई यांनी सभापती निवड झाली म्हणजे जिल्हा परिषदच्या राजकारणाचा कालावधी संपला असं होत नाही. कालावधी पाच वर्षाचा आहे. आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो, आगे आगे देखो होता है क्या असा इशारा शंभुराज देसाई यांनी दिला होता.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
