Permanently Shifted! SIR मधून चक्क भाजप खासदार राघव चड्ढांचं नाव वगळलं; पंजाब सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हणाले, 'जेव्हापासून मी आप सोडला तेव्हापासून..' आपचा सुद्धा पलटवार

मोहालीत नोंदणीकृत असलेल्या आपल्या मतदार ओळखपत्राचा संदर्भ देत, राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकारवर राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा आणि पोलिसांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला

Raghav Chadha

Source : ANI

Raghav Chadha name dropped from SIR: निवडणूक आयोगाच्या सुरू असलेल्या एसआयआर (SIR) मोहिमेअंतर्गत, पंजाबच्या मसुदा मतदार यादीतून राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांचे नाव वगळण्यात आले आहे. नाव वगळण्याच्या या कृतीला 'राजकीय सूडबुद्धी'चे कृत्य म्हणत चड्ढा यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. 13 ऑगस्ट 2026 रोजी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा मतदार यादीत, राघव चड्ढा यांच्या नावावर 'कायमस्वरूपी स्थलांतरित' अशी नोंद आहे. त्यांचे नाव आता राज्याच्या 'गैरहजर, बदली झालेले, मृत आणि दुबार' (ASDD) यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. एसआयआर मोहिमेअंतर्गत पंजाबमधील एकूण 20.66 लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ही संख्या सुधारणेपूर्वीच्या राज्यातील एकूण मतदारांच्या अंदाजे 9.7 टक्के आहे. वगळण्यात आलेल्या नावांमध्ये राघव चड्ढा यांच्या नावाचाही समावेश आहे.

पंजाब सरकारवर गंभीर आरोप

मोहालीमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या आपल्या मतदार ओळखपत्राचा संदर्भ देत, राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकारवर राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा आणि पोलिसांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. ही केवळ लिपिकीय चूक नाही, असे सांगून त्यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राघव चड्ढा म्हणाले, "माझी बदली कोणी नोंदवली? पंजाब सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने. त्या श्रेणीची पडताळणी कोणी केली? पुन्हा, पंजाब सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने. उच्च स्तरावर याची प्रक्रिया कोणी केली? पुन्हा एकदा, पंजाब सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने." ते म्हणाले की, प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या बीएलओंपासून ते सीईओपर्यंत, पंजाब सरकारचे कर्मचारी आणि अधिकारी या संपूर्ण प्रक्रियेत सामील आहेत. निवडणूक कर्तव्य संपल्यानंतर राज्य सरकार त्यांच्या बदल्या, नेमणुका आणि करिअरच्या मार्गावर नियंत्रण ठेवते, हे अधिकाऱ्यांना माहीत आहे. सरकार राजकीय सूड घेण्यासाठी या प्रशासकीय दबावाचा वापर करत आहे.

'आप' सोडलेल्या नेत्यांना लक्ष्य केले जात आहे'

राघव चड्ढा यांनी आरोप केला आहे की, जेव्हापासून त्यांनी आणि इतर नेत्यांनी आम आदमी पार्टी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, तेव्हापासून 'आप'चे नेतृत्व घाबरले आहे. ते म्हणाले की, जे गप्प बसण्यास नकार देतात त्यांच्या विरोधात पंजाब पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा ढाल म्हणून वापर केला जात आहे. 'आप'चे इतर माजी खासदार आणि नेत्यांनाही अशाच प्रकारे लक्ष्य केले जात आहे.

आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन

निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत, खासदार म्हणाले की, हे पाऊल आयोगाच्या नियमांचे उघड उल्लंघन आहे. एसआयआरच्या (SIR) सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद 4(ड) मध्ये न्यायाधीश, खासदार आणि आमदार यांसारख्या लोकप्रतिनिधींसाठी "संरक्षित यादी"ची तरतूद आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, डेटाबेसमध्ये एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे नाव असले तरी, "दावे आणि आक्षेप" कालावधीत आवश्यक कागदपत्रे सादर करता यावीत यासाठी त्यांना मतदार यादीच्या मसुद्यात समाविष्ट करणे अनिवार्य आहे. चड्ढा यांचा दावा आहे की, विद्यमान खासदार असूनही त्यांच्या बाबतीत या मार्गदर्शक तत्त्वांचे हेतुपुरस्सर उल्लंघन करण्यात आले.

अंतिम मतदार यादी ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध होईल

राघव चड्ढा यांनी सांगितले की, ही केवळ एक मसुदा यादी आहे, अंतिम मतदार यादी नाही. अंतिम मतदार यादी ऑक्टोबर 2026 मध्ये प्रसिद्ध होईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, ते एसआयआर नियमांनुसार 'दावे आणि आक्षेप' प्रक्रियेद्वारे आपले नाव दुरुस्त करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीचे सरकार असले तरी, पंजाबची मसुदा मतदार यादी ही त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता नाही.

आम आदमी पार्टीनेही प्रत्युत्तर दिले

आम आदमी पार्टीनेही राघव चड्ढा यांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. एका राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्रातील वृत्ताचा हवाला देत पक्षाने म्हटले आहे की, राघव चड्ढा स्वतः दिल्लीत पूर्व-तारखेने आपली मतदार नोंदणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि आता आपल्या अपयशासाठी पंजाब सरकार आणि 'आप'ला दोष देत आहेत. आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे की, एसआयआर (SIR) पूर्णपणे भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे (ECI) आयोजित केला जातो, त्यात राज्य सरकारचा कोणताही सहभाग नसतो. पक्षाने ठामपणे सांगितले की, मतदार यादीत कोणाची नावे समाविष्ट करायची किंवा वगळायची हे ठरवण्यात पंजाब सरकारची कोणतीही भूमिका नाही.

इतर महत्वाच्या बातम्या