पर्युषण पर्वात शाळेत कांदा, लसूण नको म्हणणाऱ्या भाजप आमदाराच्या हॉटेलमध्ये जोरात विक्री; मनसेनं उघडं पाडलं

नैतिकतेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना नियम सांगायचे आणि स्वतःच्या व्यवसायात त्याच पदार्थांची विक्री करायची, ही नैतिकता की सोयीची दुटप्पी भूमिका? असा थेट सवालही मनसेने केला

Narendra mehta hotel MNS share

Source : Abp

मिरा-भाईंदर : पर्युषण काळात स्क्वेअर शाळेमध्ये (School) विद्यार्थ्यांनी कांदा, लसूण, बटाटा आणि बीट खाऊ नये, असे आवाहन करणाऱ्या भूमिकेवरून आता मनसेने (MNS) सवाल उपस्थित केला आहे. पर्युषण काळात विद्यार्थ्यांनी कांदा, लसूण, कंदमुळे यांसह काही पदार्थ खाऊ नयेत, अशा आशयाचे परिपत्रक शाळेच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या निर्णयावरून पालक, विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. एबीपी माझानेही हा मुद्दा सातत्याने लावून धरल्यानंतर राज्यभरातून राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. तर, पर्युषण पर्वाच्या पार्श्वभूमीवरील शाळेच्या या निर्णयाचे समर्थन करत माहिती देणाऱ्या आमदार नरेंद्र मेहता (Narendra Mehta) यांच्या हॉटेलमध्ये मात्र पर्युषण काळात कांदा, लसूण, बटाटा यांसारख्या पदार्थांची मेजवाणी विक्री होत असल्याचं मनसेनं म्हटलं आहे. 

मनसेचे विधानसभा अध्यक्ष सचिन पोपळे आणि शहर सचिव सचिन साळुंखे यांनी आरोप केला आहे की, स्क्वेअर शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना कांदा, लसूण, बटाटा आणि बीट पदार्थांपासून दूर राहण्याचा उपदेश केला जात असताना, संबंधित आमदारांच्या 711 हॉटेल आणि क्लबमध्ये मात्र याच पदार्थांची सर्रास विक्री केली जात आहे. “विद्यार्थ्यांना उपदेश करण्यापेक्षा आधी स्वतःच्या भूमिकेत सुसंगतता दाखवा,” असा सवाल मनसे पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. नैतिकतेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना नियम सांगायचे आणि स्वतःच्या व्यवसायात त्याच पदार्थांची विक्री करायची, ही नैतिकता की सोयीची दुटप्पी भूमिका? असा थेट सवालही मनसेने केला आहे. या आरोपांवर संबंधित आमदारांकडून काय प्रतिक्रिया येते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शिक्षण विभागाकडून शाळेला नोटीस

पर्युषण पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी कांदा, लसूण, बटाटा यांसारखी कंदमुळे शाळेत आणू नयेत, अशा सूचना केल्याप्रकरणी मिरा रोड येथील सेवन इलेव्हन शिक्षण संस्थेला अखेर शिक्षण विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारीनंतर जिल्हा परिषद शिक्षण अधिकारी तसेच मिरा-भाईंदर शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून संस्थेला नोटीस देण्यात आली असून, या प्रकरणी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता शिक्षण विभागाने संस्थेला नोटीस बजावल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. संबंधित परिपत्रक कोणत्या आधारावर काढण्यात आले, शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले का आणि याबाबत संस्थेची नेमकी भूमिका काय आहे, याचा खुलासा शिक्षण विभागाने मागवला आहे. संस्थेच्या उत्तरानंतर शिक्षण विभागाकडून पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा