PM Modi: आम्ही संसदेत एक विधेयक आणले होते, आणि मी तुम्हाला वचन दिल्याप्रमाणे, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी, बहुसंख्य आदरणीय खासदारांच्या उपस्थितीत, गेल्या दोन दिवसांपासून त्यावर सविस्तर चर्चा केली आहे, आणि आज दोन्ही सभागृहांनी कठोर कायदे आणि तरतुदींसह हे विधेयक मंजूर केले आहे. आता, एका विश्वासार्ह परीक्षा प्रणालीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. या दिशेने वाटचाल करण्यात यश आले आहे. हे कार्य पुढेही चालू राहील, अशी प्रतिक्रिया पीएम मोदी यांनी दिली आहे. मोदी यांनी पेपरफुटी लोकसभेनंतर राज्यसभेत विधेयक पास झाल्यानंतर व्हिडिओ शेअर केला आहे.
आम्ही एकामागून एक पावले उचलत आहोत
मोदी म्हणाले की, मित्रांनो, एक विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही एकामागून एक पावले उचलत आहोत. मग ते कार्यदलाची (टास्क फोर्सची) निर्मिती असो, जलदगती दृष्टिकोनाची (फास्ट-ट्रॅक अप्रोचची) निर्मिती असो, राज्यांकडून आलेल्या सूचनांचा विचार करणे असो. कारण गेल्या अनेक दशकांपासून प्रत्येक राज्य आणि केंद्र सरकार अशा प्रकारच्या पेपरफुटीशी झुंज देत आहे.यामुळे मुलांचे भविष्यही धोक्यात येत आहे. हे सर्व लक्षात घेता, देशभरात, सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्र पातळीवरही शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणे अत्यावश्यक झाले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करणे आवश्यक झाले आहे. आणि त्याच वेळी, कोणताही पेपर माफिया, कोणतीही पेपरफुटी करणारी टोळी, देशाच्या मुलांच्या भविष्याशी खेळणारी कोणतीही टोळी असेल त्यांना पुन्हा सोडले जाणार नाही. अशा कठोर कायद्यांचीही गरज आहे. ही परिस्थिती जास्त काळ टिकू देणार नाही, या विश्वासाने मित्रांनो, ‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपण सर्वजण खांद्याला खांदा लावून एकत्र काम करूया, असे ते म्हणाले.
सुधारणा विधेयक, 2026 आहे तरी काय?
| मुद्दा | २०२४ चा कायदा | २०२६ ची प्रस्तावित दुरुस्ती |
| उद्देश | पेपर लीक आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आला होता. | कायदा अधिक कडक करून तपास आणि खटल्याची प्रक्रिया वेगवान केली जाईल. |
| पेपर लीक / अयोग्य मार्ग | ३ ते ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती. | किमान ५ वर्षे आणि कमाल १० वर्षांचा तुरुंगवास, तसेच ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड. |
| संघटित गुन्हा | ५ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान १ कोटी रुपये दंड. | किमान ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड. |
| तपासाची मुदत | कोणतीही निश्चित मुदत नव्हती. | २ महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करावा लागेल. |
| खटल्याची सुनावणी | सुनावणी पूर्ण करण्याची कोणतीही निश्चित मुदत नव्हती. | चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या आत सुनावणी (Trial) पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट, रोज सुनावणी होईल. |
| फास्ट ट्रॅक कोर्ट | स्पष्ट तरतूद नव्हती. | राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करू शकतील. |
| विशेष टास्क फोर्स (STF) | अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. | गरज पडल्यास केंद्र सरकार विशेष STF स्थापन करून तपास करू शकेल. |
| गुन्ह्यांची यादी | गुन्ह्यांचे इतके विस्तृत वर्गीकरण नव्हते. | १५ प्रकारचे गुन्हे स्पष्ट करण्यात आले आहेत; जसे की पेपर लीक, OMR सीटशी छेडछाड, बनावट वेबसाइट, बनावट ॲडमिट कार्ड इत्यादी. |
| परीक्षा सुरक्षा | विस्तृत मानक कार्यप्रणाली (SOP) निश्चित नव्हती. | बायोमेट्रिक नोंदणी, परीक्षा केंद्रांचे प्री-ऑडिट, स्क्रिनिंग, सीट वाटप, प्रश्नपत्रिका सुरक्षा, पर्यवेक्षण आणि परीक्षेनंतरच्या प्रक्रियेसाठी विस्तृत मानके निश्चित केली जातील. |
इतर महत्वाच्या बातम्या