Anil Parab: नाशिकसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील महानगरपालिका क्षेत्रात भूखंडांची बेकायदेशीर पोटविभागणी करून म्हाडाच्या घरांचा आणि राखीव जागांचा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब (Anil Parab) यांनी आज विधान परिषदेत केला. नाशिक महापालिका हद्दीत नियमांच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी विकासक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जमिनीचे बेकायदेशीर तुकडे पाडण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणी 49 जणांवर गुन्हे दाखल झाले असून 18 ऑगस्टपर्यंत चौकशी अहवाल समोर येईल, अशी ग्वाही दिली.
विधान परिषदेत बोलताना अनिल परब म्हणाले की, "नाशिकसह महाराष्ट्रातील महानगरपालिका क्षेत्रात 1981 च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करून जमिनीची पोटविभागणी केल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. 'ना हरकत प्रमाणपत्र' न घेताच 4000 चौ.मी. पेक्षा लहान प्लॉट पाडले गेले. 7/12 वेगळे करून ले-आऊट मंजूर करताना म्हाडाचे 20 टक्के राखीव, 10 टक्के ओपन स्पेस आणि 5 टक्के सुविधा क्षेत्रही नाहीसे करण्यात आले. 2013 पासून 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये विकासक, अधिकारी आणि नगररचना विभागाच्या संगनमताने हा घोटाळा सुरू असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. शासनाने एमआरटीपी कायद्यानुसार सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर ले-आऊट रद्द करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत."
Anil Parab: बिल्डरांनी ढापलेली जमीन सरकार कशी परत घेणार?
परब पुढे म्हणाले, "नाशिक महापालिकेत नियमातून वाचण्यासाठी 4 हजार चौ.मी. होऊ नये म्हणून त्या जमिनीचे तुकडे पाडण्यात आले. अशी 200 प्रकरणे नाशिकमध्ये झाली आहे. 49 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पिंकेश शहा या बिल्डरने 164 फ्लॅट म्हाडाला दिले नाहीत. याचा हिशोब किती होतो हे आता तुम्हीच ठरवा. 49 लोक सोडले तर बाकी लोकांवर तुम्ही काय कारवाई केली? या बिल्डरांनी ढापलेली जमीन परत कशी घेणार आहात? हे केवळ नाशिकमध्ये नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे. दोषींवर आपण काय कारवाई करणार आहात?" असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला विचारला.
Anil Parab: मंत्री उदय सामंत यांचे उत्तर
अनिल परब यांच्या या गंभीर आरोपांना उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी सरकारने आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. ते म्हणाले, "या प्रकरणात आतापर्यंत 49 लोकांवर कारवाई झाली आहे आणि त्यांची सखोल चौकशी सुरू आहे. यामध्ये उपअधीक्षक, नायब तहसीलदार यांच्यावरही गुन्हे दाखल झाले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा चौकशी अहवाल 18 ऑगस्टपर्यंत समोर येईल," अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा