Ajit Pawar: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे पुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या ‘अमेडिया’ कंपनीच्या कोरेगाव पार्क (मुंढवा) येथील 40 एकर जमीन विक्री प्रकरणात प्रमुख अधिकारपत्रधारक (कुलमुखत्यारधार) शीतल तेजवानीला (Sheetal Tejwani) पुणे पोलिसांच्या (Pune Police) आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली. तर तहसीलदार सूर्यकांत येवले (Suryakant Yeole) आणि ‘अमेडिया’ कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील (Digvijay Patil) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरणाबाबत एक मोठं वक्तव्य केले आहे.
शुक्रवारी विधानसभेत एक विधेयक पारित करण्यात आले. मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाचे हे विधेयक आहे. त्या विधेयकात प्रामुख्याने तरतूद करण्यात आलेली आहे की, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात काही तक्रारींची सुनावणी होताना काही वेळा तक्रारी कोर्टात जात होत्या. त्या आता कोर्टात न जाता थेट मंत्र्यांकडे सुनावणीसाठी येणार आहेत. याच विधेयकाच्या अनुषंगाने अजित पवारांना अमेडिया कंपनीतून पार्थ पवार यांना वाचवण्यासाठी अशा पद्धतीचे विधेयक आणले आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केले.
Ajit Pawar: नेमकं काय म्हणाले अजित पवार?
या प्रकरणी व्यवहार होत असताना अधिकाऱ्यांनी कागदपत्र पडताळणी करणे आणि चुकीच्या बाबी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर भूमिका घेणे अपेक्षित होते. अधिकाऱ्यांकडून कारवाई झाली असती तर पुढील प्रकार घडला नसता, असे अजित पवारांनी अनौपचारिक चर्चेत म्हटले आहे. त्यामुळे पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरणाचे खापर अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांवर फोडल्याचे दिसून येत आहे.
Pune Land Scam: नेमकं काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील मुंढवा येथील 1800 कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीवर आरोप करण्यात आला होता की, कंपनीने ती जमीन केवळ 300 कोटी रुपये देऊन विकत घेतली आणि स्टँप ड्युटी म्हणून फक्त 500 रुपयांचा भरणा केला. उद्योग संचालनालयाने हा व्यवहार मंजूर करताना अवघ्या 48 तासांत स्टँप ड्युटी माफ केली होती, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया केवळ 27 दिवसांत पूर्ण झाल्याचे समोर आले होते. ही माहिती समोर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा केली होती.
या जमिनीवरील पॉवर ऑफ अॅटर्नी शीतल तेजवानी यांच्या नावावर होती. पोलिसांच्या तपासात असे निष्पन्न झाले की, त्यांनी पॉवर ऑफ अॅटर्नीचा गैरवापर करून शासकीय जमीन एका खासगी कंपनीच्या नावावर केली. आर्थिक गुन्हे शाखेने शीतल तेजवानी यांना दोन वेळा चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते आणि त्या दोन्ही वेळा चौकशी पार पडली. तपासादरम्यान त्यांनी मूळ कागदपत्रे पोलिसांकडे न सादर झाल्याने संशय अधिक गडद झाला. पुढील चौकशीत पोलिसांना समजले की, त्यांनी खोट्या कागदपत्रांचा आधार घेऊन पॉवर ऑफ अॅटर्नी तयार केली आणि शासनाची फसवणूक करत ही शासकीय जमीन खासगी कंपनीला विक्री केली. अखेर सर्व तपास पूर्ण झाल्यानंतर शीतल तेजवानीला अटक करण्यात आली आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात अद्याप पार्थ पवार यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, यावरून विरोधकांनी सरकार आणि पवार परिवारावर टीकेची झोड उठवली आहे.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
इतर महत्त्वाच्या बातम्या