Ajit Pawar on Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पुणे हे माहिती तंत्रज्ञान आणि उद्योगनगरी म्हणून ओळखले जाणारे शहर आहे. पुण्यात मोठ्या व नामांकित कंपन्या गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. मात्र, गुंतवणूकदारांवर "आमच्या माणसांनाच काम द्या, आम्हालाच कंत्राट द्या, आम्ही सांगू त्या दरानेच काम करा" असा दबाव टाकला जातो. ही दबावाची मानसिकता जर थांबवली नाही, तर पुण्याचा विकास साध्य होणे अशक्य आहे. उद्योग क्षेत्रात घुसलेली दादागिरी हा पुण्याच्या विकासातील दुर्दैवाने सर्वांत मोठा अडथळा आहे, असे वक्तव्य केले होते. यावरून विरोधकांनी पुणे एमआयडीसीमध्ये कोणाची दादागिरी चालते? असा सवाल उपस्थित करत महायुती सरकारवर निशाणा साधला. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.
अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात कुठेही दादागिरी आम्ही खपवून घेत नाही. पुण्यातले दोन्ही सीपी आणि पुणे ग्रामीणचे एसपी यांना आम्ही स्पष्टपणे सूचना दिलेल्या आहे की, कुठल्याही पक्षाशी संबंधित असणारे लोक इंडस्ट्रीवाल्यांना त्रास देत असतील, तर त्यांच्यावर केसेस दाखल करा, कारवाई करा. तीन-चार वेळेला केस दाखल करून त्यांनी ऐकले नाही तर त्यांच्यावर मकोका लावा अशा स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. पुण्यातच नाही तर महाराष्ट्रात कुठेही येणाऱ्या उद्योगपतींना त्यांची गुंतवणूक केल्यानंतर जी काही मदत झाली पाहिजे, सुविधा मिळाल्या पाहिजे, त्या देण्याचे काम महायुती सरकारचे आहे आणि ते आम्ही पार पाडत आहोत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
दत्तात्रय भरणेंच्या वक्तव्यावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया
सरळ काम तर सगळेच करतात, पण एखादं असं वाकडं करून पुन्हा नियमांत बसवणारं काम जे करतात त्याची माणसं नोंद ठेवतात, असे अजब विधान राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले. याबाबत विचारले असता अजित पवार म्हणाले की, कृषिमंत्री होण्याच्या आधी त्यांनी अधिकार्यांची बैठक घेतली होती. तिथे त्यांनी हे वक्तव्य केले होते. कधी कधी लोकांकरिता एखादा प्रश्न सोडायचा असेल आणि तो सोडवताना नियम, अडचणी येत असतील तर जनतेच्या भल्याकरता ते प्रश्न सोडविण्यासाठी नियम थोडेफार बाजूला ठेवून मार्ग काढावा लागतो. फक्त तो मार्ग काढताना संविधानाच्या चौकटीत आणि कायद्याच्या चौकटीत बसला पाहिजे, इतकेच बघायचे असते. बऱ्याचदा राज्य सरकारला विशेष बाब करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या शेतकऱ्यावर संकट आले तर काही नियम बाजूला ठेवून आम्ही कॅबिनेटला निर्णय घेतोच ना. त्यातलाच तो भाग असल्याचे त्यांनी म्हटले.
आणखी वाचा