नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारच्या आश्वासनानंतर आणि केंद्रीयमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनाम्यानंतर दिल्लीतील जंतरमंतरवरील कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन मागे घेण्यात आलं. मात्र, या आंदोलनानंतरही सरकारकडून अद्यापही आंदोलक विद्यार्थी आणि आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. विद्यार्थ्यांना तुरुंगात ठेवलं जात आहे, चौकशी केली जात आहे. त्यातच, सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme court) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलकांना सोडून देण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. मात्र, पोलिसांकडून अद्यापही विद्यार्थ्यांना त्रास दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दीपके (Abhijeet dipke) यांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला आहे
देशातील काही राज्यात पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत, सरकारकडून पोलिसांमार्फत विद्यार्थ्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत, त्रास दिला जात आहे. पोलीसा विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेत आहेत, अटक करण्याची धमकीही दिली जात आहे. त्यामुळे, सरकारने हे तात्काळ थांबवावं अन्यथा कॉकरोच जनता पार्टी पुन्हा मोठं आंदोलन उभा करेल, असा इशारा अभिजीत दीपके यांनी दिला आहे. तर, दुसरीकडे
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सीजेएपी (Cockroach Janta Party) आंदोलनाशी संबंधित जनहित याचिकांच्या दिलेल्या अंतरिम आदेशाने देशभरात काळजीचे वातावरण निर्माण केले आहे. विशेषतः निर्देश क्रमांक 4, ज्यात सरकारांना विद्यमान एफआयआर चालू ठेवण्याची आणि तपास करण्याची परवानगी दिली आहे, हे अत्यंत गंभीर चिंता निर्माण करणारे आहे, असे कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी म्हटलं आहे. भारत सरकारने या देशातील युवकांना 25 जुलै 2026 रोजी दिलेल्या आश्वासनाच्या थेट विरोधात हा आदेश आहे. त्यात स्पष्टपणे सांगितले होते की, एफआयआर रद्द केल्या जातील आणि शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही आंदोलकावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कारवाई केली जाणार नाही. त्याच गंभीर आश्वासनाच्या आधारे आणि पूर्ण सद्भावनेने कॉकरोच जनता पार्टीने आपले देशव्यापी आंदोलन मागे घेतले होते, असेही सौरव दास यांनी म्हटलंय.
आता आम्हाला भीती आहे की, भारत सरकार आणि भाजप-शासित राज्ये मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाच्या आदेशाचा वापर करून वैयक्तिक आंदोलकांवर एफआयआर चालू ठेवतील आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात त्रास देतील. हाच आमचा सुरुवातीपासूनचा मुद्दा होता की न्यायालयांचा वापर शांततापूर्ण असंतोषाला लक्ष्य करून राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. तितकेच अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे, केंद्र सरकारला पूर्णपणे माहिती असतानाही की सीजेएपीशी बोलणी आणि आश्वासने काल रात्री उशिरापर्यंत चालू होती आणि 25 जुलै रोजी एक गंभीर करार झाला होता. तरीही सरकारी वकीलांनी या अंतरिम आदेशाला विरोध केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अपुऱ्या माहितीवर आधारित आदेश पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.
हजारो तरुण विद्यार्थ्यांना आणि आंदोलकांना दिलेल्या सार्वजनिक गंभीर आश्वासनाला कायदेविषयक घडामोडींनी गुप्तपणे दुर्बल किंवा निरर्थक करता येत नाही. यामुळे जनतेच्या विश्वासाचा भंग होतो. कोणत्याही परिस्थितीत, या अंतरिम आदेशात काहीही असे नाही ज्यामुळे भारत सरकार किंवा संबंधित भाजप/एनडीए शासित राज्य सरकारांना एफआयआर रद्द करण्यास किंवा शांततापूर्ण आंदोलकांवर कारवाई न करण्यास प्रतिबंध होतो; जसे बिहार आणि आसाम सरकारने केले. असे केसेस मागे घेण्याची किंवा पुढे न नेण्याची पूर्ण अधिकार प्रशासनाकडे आहेत. सरकारने 25 जुलै रोजी दिलेल्या वचनबद्धतेचा भंग करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाचा बहाणा करू नये, असेही कॉकरोच जनता पार्टीने म्हटलं आहे.
आंदोलकांवर भविष्यात कारवाई होणार नाही
आम्ही मागणी करतो की, भारत सरकार आणि संबंधित भाजप/एनडीए राज्य सरकारांनी या गंभीर आश्वासनाच्या अटी ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित प्रकरणात सादर कराव्यात. यामुळे देशातील युवकांना दिलेल्या वचनांची पूर्ण पारदर्शकता राहील आणि न्यायालय भविष्यात माहितीपूर्ण आदेश देऊ शकेल. भारतातील युवकांनी सद्भावनेने हा समझोता केला आहे. ही सद्भावना भंग करू नये. संवैधानिक संस्थांना राजकीय हेतूंसाठी वापरून हमींचा भंग करणे कदापि स्वीकारले जाऊ नये. भारत सरकारने आपल्या हमी पूर्ण करण्याची आज शेवटची तारीख आहे. आम्ही पुन्हा एकदा आवाहन करतो की, त्यांनी प्रत्येक वचन पूर्ण करावे: एफआयआर रद्द कराव्यात, कोणत्याही आंदोलकावर भविष्यात शिक्षाात्मक कारवाई होणार नाही याची खात्री करावी, आणि आंदोलन संपवणाऱ्या आश्वासनाचा अक्षरशः आणि भावनाशः सन्मान करावा. यात अपयशी ठरल्यास, आणि पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे, कॉकरोच जनता पार्टीला देशव्यापी आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. जेणेकरून केवळ स्वतःसाठी नव्हे तर या राष्ट्राच्या भविष्यासाठी उभे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आणि तरुण आंदोलकांचे रक्षण करता येईल. ज्या सरकारने आपले शब्द पाळले नाहीत, त्यावर युवक शांत राहतील अशी अपेक्षा करता येणार नाही. हमीभंग केल्या गेल्यास, रस्त्यांवर पुन्हा एकदा युवकांचा आवाज उठेल.