PM Modi On Nepal PM: माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांना नेपाळमधील अंतरिम सरकारचे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. त्यांनी शुक्रवारी (१२ सप्टेंबर २०२५) देशाच्या अंतरिम पंतप्रधान (Prime minister) म्हणून शपथ घेतली. अशातच शेजारील देशात नवीन सरकार स्थापनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. पंतप्रधान मोदींनी सुशीला कार्की (Sushila Karki) यांचे अभिनंदन केले आणि सांगितले की भारत नेपाळच्या प्रगती आणि समृद्धीसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.
पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत त्यात म्हटले की, 'नेपाळच्या अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्याबद्दल माननीय सुशीला कार्कीजी यांचे हार्दिक अभिनंदन. भारत नेपाळच्या बंधू-भगिनींच्या शांती, प्रगती आणि समृद्धीसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.' पंतप्रधान मोदींनी नेपाळी भाषेत ट्विट करून हे अभिनंदन केले आहे.
सुशीला कार्की यांना भारताचे समर्थक मानले जात होते, तर केपी शर्मा ओली यांना चीनचे समर्थक म्हटले जात होते. कार्यवाहक पंतप्रधान होण्यापूर्वी सुशीला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचेही कौतुक केले होते. त्यांनी म्हटले होते की ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून प्रभावित आहेत आणि त्यांच्या कार्यशैलीचेही कौतुक करतात.
GenZ निदर्शकांनी मांडला होता सुशीला कार्की यांचा प्रस्ताव
केपी शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर, अनेक दिवसांच्या राजकीय अनिश्चिततेनंतर, 73 वर्षीय सुशीला कार्की यांना कमांड देण्यात आली. GenZ निदर्शकांनी त्यांचे नाव लष्करप्रमुखांकडे प्रस्तावित केले होते. किंबहुना, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल वारंवार संविधानाचा हवाला देऊन त्यांच्या नावावर विचार करण्यास सांगत होते. त्यांनी सांगितले की संविधानाच्या कक्षेत राहूनच संकट सोडवावे लागेल. प्रत्यक्षात, नेपाळची राज्यघटना माजी न्यायाधीशांना राजकीय पदे भूषवू देत नाही, परंतु राष्ट्रपतींना आंदोलकांच्या मागण्यांपुढे झुकावे लागले आणि सुशीला कार्की यांनी 12 सप्टेंबर रोजी शपथ घेतली.
सुशीला कार्की यांनी GenZ निदर्शकांच्या 'या' मागण्या केल्या मान्य
1- नेपाळमध्ये 6 ते 12 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
2- नेपाळची संसद बरखास्त करण्यात आली आहे, आता नेपाळची सूत्रे सुशीला कार्की यांच्या हातात आहेत.
3- नागरिक आणि लष्करी दोघांचेही प्रतिनिधित्व असलेले सरकार.
4- जुन्या पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी एक शक्तिशाली न्यायिक आयोग स्थापन करावा.
5- आंदोलनादरम्यान निदर्शकांवर झालेल्या हिंसाचाराची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी. यामुळे बाधित लोकांना न्याय मिळेल.
इतर महत्वाच्या बातम्य