नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme court) सरन्यायाधीशांनी 1993 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याला (Places of Worship Act) आव्हान देणाऱ्या सर्वच याचिकांवर एप्रिलपासून सुनावणी घेणार असल्याचे म्हटले आहे. तर यावर संतप्त होत आता आणखीन याचिका नको, असे सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. तसेच कुशीनगर मधील एका प्रार्थनास्थळाची भिंत पाडल्याप्रकरणी सरकारवर अवमान याचिका दाखल करू, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत आहेत.
तर दुसऱ्या बाजूला प्रार्थनास्थळ कायद्याचा दाखला देऊन सध्या सुरू असलेल्या सर्व विवादांना पूर्णविराम देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका एमआयएम नेते असदउद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi), जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी दाखल केल्या आहेत. तर या याचिकेत ओवेसी यांनी 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही.
प्रार्थनास्थळ कायदा काय आहे?
1993 साली रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नरसिंह राव यांच्या सरकारने हा कायदा आणला
धर्मस्थळांवरून होणारे वादविवाद थांबवण्यासाठी हा कायदा आणला गेला
कायद्यातील तरतुदीनुसार देश स्वतंत्र होताना 15 ऑगस्ट 1947 रोजी प्रार्थनास्थळे (उदा. मंदिर - मशीद ) ज्या स्थितीत होती त्याच स्थितीत राहिली पाहिजेत.
एखाद्या जागेवर मूळ मंदिर होते अथवा अन्य काही , याविषयी खटले दाखल केले जाऊ शकत नाहीत , अशी तरतूद कायद्यात आहे
1993 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
तर संभल ते काशी ज्ञानवापी पर्यंत सर्व विवाद न्यायालयांनी सुनावणी करू नये कारण 1993 च्या कायद्यात तशी तरतूद नाही, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात आहेत.
सोमवारी सरन्यायाधीशांनी या सर्वच याचिकांवर एप्रिलपासून सुनावणी घेणार असल्याचे म्हटले आहे तर आता आणखीन याचिका नको असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु हस्तक्षेप अर्ज /याचिका दाखल केल्या जाऊ शकतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या