Patoda: दिव्यांग कुटुंबाच्या घरावर JCBने तोडक कारवाई; अधिकाऱ्यांपुढे लोळण घालत विनवणी, पण..; बीडच्या पाटोदा शहरातील काळीज पिळवटून टाकणारा प्रसंग
Patoda News : बीडच्या पाटोदा शहरात एक हृदयद्रावक प्रकार समोर आला आहे. पारधी समाजातील दिव्यांग पवार कुटुंबाच्या घरावर अचानक जेसीबी फिरवण्यात आला आहे.
Patoda News : बीडच्या पाटोदा शहरात एक हृदयद्रावक प्रकार समोर आला आहे. पारधी समाजातील दिव्यांग पवार कुटुंबाच्या घरावर अचानक जेसीबी फिरवण्यात आला आहे. यात त्यांचा संपूर्ण संसार काही क्षणांत उद्ध्वस्त झालाय. घर तुटत असताना दिव्यांग व्यक्ती पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पायावर लोळण घालत विनवणी करत होता. मात्र त्यात त्याचं काहीही चाललं नाही. काळीज पिळवटून टाकणारा हा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. एवढंच नव्हे तर परिसरातील 25 ते 30 झाडांचीही निर्दयीपणे कत्तल करण्यात आली आहे. या कृत्यामुळे नागरिकांनी रोष व्यक्त करत या कारवाईविरोधात निषेध नोंदवला आहे.
गेल्या 30 वर्षापासून वास्तव्य, तोडक कारवाईने पारधी कुटुंब उघड्यावर
पाटोदा शहरातील सरकारी रुग्णालयाच्या पाठीमागे असलेल्या गायरान जमिनीवर आदिवासी पारधी कुटुंब गेल्या 30 वर्षापासून वास्तव्यास आहे. मात्र तहसील आणि पोलीस प्रशासनाकडून घरावर जेसीबीच्या सहाय्याने तोडक कारवाई करण्यात आली. छत उखडल्याने सध्या पारधी कुटुंब उघड्यावर आले आहे. आम्हाला कोणी वाली नाही का? आता आम्ही कुठे जायचे? असा सवाल आदिवासी पारधी असलेल्या पीडित महिलांनी केला आहे.
बीड जिल्ह्यात 19 जुलैपासून जनावरांची खरेदी विक्री बंद; कुरेश समाजाचा निर्णय
जनावरांच्या खरेदी विक्री संदर्भात बीडमध्ये कुरेश समाजाकडून बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत 19 जुलै पासून जनावरांची खरेदी विक्री बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जनावरांच्या विक्री आणि खरेदी संदर्भात चुकीच्या पद्धतीने कारवाया होत असल्याने जनावरे खरेदी-विक्री न करण्याचा निर्णय बैठकीतून घेण्यात आला. 19 जुलै पासून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
बीड जिल्ह्यातील 1035 ग्रामपंचायतीचे आरक्षण जाहीर
बीड जिल्ह्यातील 1035 ग्रामपंचायतीचे आरक्षण जाहीर झाले.. प्रत्येक तहसील कार्यालयामध्ये आपल्या गावाला कोणते आरक्षण सुटते? हे पाहण्यासाठी गाव पुढारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातल्या 1035 ग्रामपंचायतींपैकी 219 ग्रामपंचायतीचे आरक्षण ओबीसींसाठी सुटले.. 140 ग्रामपंचायतीचे आरक्षण अनुसूचित जाती साठी सोडण्यात आले. तर 13 ग्रामपंचायतींचे आरक्षण अनुसूचित जमातीसाठी सोडण्यात आले. उर्वरित ग्रामपंचायतीचे आरक्षण सर्वसाधारणसाठी सुटले आहे.
ग्रामपंचायतच्या सरपंच पदाचे आरक्षण यापूर्वी जाहीर करण्यात आले होते.. मात्र ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात प्रकरण सुरू होते.. 6 मे 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे आरक्षण जैसे थेच ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातल्या ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे आरक्षण पुन्हा जाहीर करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. त्यानुसार रात्री उशिरा जिल्ह्यातील हे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
