न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही पनवेल पालिकेची 'घाई'; कळंबोली गेट पंप प्रकल्पावरून नवा वाद
कळंबोली तलावातील गेट पंप प्रणालीच्या टेंडर प्रक्रियेवरून पनवेल महानगरपालिका पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
पनवेल : कळंबोली तलावातील गेट पंप प्रणालीच्या टेंडर प्रक्रियेवरून पनवेल महानगरपालिका पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही प्रशासनाकडून टेंडर प्रक्रियेला वेग दिला जात असल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
नेमका वाद काय?
प्रकल्पाच्या गरजेपेक्षा तो राबवण्याच्या घाईमुळे हा वाद निर्माण झाला आहे. सामान्यतः न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना प्रशासन सावध भूमिका घेते, मात्र या प्रकरणात प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता संशयास्पद मानली जात आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या अनेक कंपन्यांनी टेंडरच्या अटींवर हरकती घेतल्या होत्या, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.
MoU ची अट, स्पर्धा रोखण्याचा प्रयत्न?
टेंडरमध्ये निर्माता कंपनीसोबत सामंजस्य करार (MoU) अनिवार्य करण्याची अट सर्वात वादग्रस्त ठरली आहे.
मर्यादित स्पर्धा : या अटीमुळे पात्र कंपन्यांना प्रक्रियेतून बाहेर ठेवले जात असल्याचा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे.
निधीचा अपव्यय : स्पर्धा कृत्रिमरीत्या मर्यादित केल्यास योग्य दर मिळत नाहीत, ज्याचा थेट फटका सार्वजनिक तिजोरीला बसू शकतो.
फिक्सिंगचा संशय : विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवूनच या अटी तयार केल्या गेल्या का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
तांत्रिक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष
तज्ज्ञांच्या मते, टेंडरमध्ये परदेशी बनावटीच्या लहान क्षमतेच्या प्रणालीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारतात यशस्वी ठरलेल्या मोठ्या यंत्रणांना डावलून, देखभाल-दुरुस्ती आणि भारतीय हवामानाचा विचार न करता हा निर्णय घेतला जात असल्याचे आरोप होत आहेत.
नगरसेविका लीना गराड यांचे गंभीर आरोप
या प्रकरणावर बोलताना नगरसेविका लीना गराड यांनी प्रशासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. त्या म्हणाल्या, "पनवेलमधील काही ठेकेदार आणि सत्ताधारी चौकडी प्रशासनावर दबाव आणून सोयीस्कर अटी लादतात. या अटी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्या स्पर्धेत येऊ शकत नाहीत आणि गुणवत्ता ढासळते." गराड यांनी पुढे असेही नमूद केले की, यापूर्वीच्या 'रोनक ॲडव्हर्टायझिंग' प्रकरणाप्रमाणेच येथेही ठराविक लोकांचा फायदा करून दिला जात आहे. या अन्यायाविरोधात सभागृहात आवाज उठवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
एकीकडे न्यायालयीन सुनावणी सुरू असताना दुसरीकडे टेंडर प्रक्रिया रेटणे, हे प्रशासकीय विवेकबुद्धीला धरून नसल्याचे मत निरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे. नागरिकांच्या पैशांचा विनियोग आणि पारदर्शकता जपण्याचे आव्हान आता पालिकेसमोर आहे. आता सर्वांच्या नजरा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आणि पनवेल महानगरपालिका या आरोपांवर काय स्पष्टीकरण देते, याकडे लागल्या आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
