Omraje Nimbalkar : राज्यातील अतिवृष्टीच्या मदतीबाबत (farmers loan waiver) राज्य सरकारची मोठी अनास्था असल्याचे प्रकरण समोर आलं आहे. राज सरकारने मदतीसाठी केंद्राला प्रस्तावच पाठवला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनीच काल (मंगळवार 2 डिसेंबर) संसदेत लेखी उत्तरात हि माहिती दिली आहे. सोबतच अतिवृष्टी झालेल्या क्षेत्राची माहिती देण्यातही सरकारची गंभीर चूक असल्याचे दिसून आलंय. 14 लाख हेक्टरवर नुकसान झालं असताना केंद्राला मात्र 1.10 लाख हेक्टरचाच आकडा देण्यात आलाय. राज्याच्या प्रस्तावाशिवाय केंद्रानं 3 हजार 132.80 कोटी दिले असल्याचीही माहिती आहे. दरम्यान या मुद्द्यवरून आता विरोधकांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
Omraje Nimbalkar : मी देखील प्रचारात व्यस्त होतो. मात्र पंचातारीक प्रश्न विचारायला विसरलो नाही
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्तावच पाठवला नाही. लोकसभेतील खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या तारांकित प्रश्नाला केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनीच लेखी उत्तर दिलंय. राज्यभरात अतिवृष्टीमुळे 75.42 लाख हेक्टर वरील पिकाचे नुकसान, तर 3598 घरांचा नुकसान झालं आहे. महापुराच्या विळख्यात 224 लोकांचा मृत्यू, तर 599 जनावर मृत्युमुखी पडल्याची लेखी उत्तरात माहिती आहे. दरम्यान याबाबत खासदार ओमराजे निंबाळकर माहिती देताना सांगितलं कि, केंद्रीय सरकारनेच स्पष्टपणे या बाबत माहिती दिली आहे. राज्य सरकारने प्रस्तववेळेत दिला असता तर तात्काळ मदत मिळण्यास मोठी मदत झाली असती. मी देखील प्रचारात व्यस्त होतो. मात्र मी माझा पंचातारीक प्रश्न विचारायला विसरलो नाही. त्यामुळे बाकी मंत्र्यानी प्रचारातून वेळ काढून या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देणं अपेक्षित आहे. अशी प्रतिक्रिया शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर
Omraje Nimbalkar : एकतर मुख्यमंत्री खोट बोलत असावे नाहीतर केंद्रीय मंत्री, त्यांनीच खुलासा करावा
यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान, केंद्रीय कृषी मंत्र्यांचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी खोडला आहे. मदत अहवाल पाठवल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यानी दिला आहे . यावर बोलताना ओमराजे निंबाळकर म्हणाले कि, सभागृहात स्वतः या बाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी माहिती देताना आकडेवारी दिली आणि ते बोलेल ते रेकॉर्डवर आहे. केंद्रात आणि राज्यात त्यांचेच सरकार आहे. त्यामुळे एकतर मुख्यमंत्री खोट बोलत असावे नाहीतर केंद्रीय मंत्री, त्यामुळे त्यांची याबाबत खुलासा करावा. असेही खासदार ओमराजे निंबाळकर म्हणाले.
Maharashtra Farmer: केंद्रीय कृषी मंत्र्यांचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी खोडला,मदत अहवाल पाठवल्याचा दावा
दुसरीकडे, राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागासाठी केंद्राकडे मदतीचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आधीच गेलेला असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन प्रधान सचिवांनी दिली आहे. राज्य सरकारकडून प्रस्ताव गेल्यानंतरच केंद्राच्या चमूने पाहणी केलीय. केंद्राकडे दोन प्रस्ताव असून ज्यात एक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आहे. तर दुसरा पायाभूत सुविधा नुकसानीसंदर्भात असल्याचीही माहिती मदत आणि पुनर्वसन प्रधान सचिवांनी दिलीय. पहिला शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे आधीच गेला असल्याचं सरकारकडून आता स्पष्टीकरण देण्यात आलंय. तर दुसरा प्रस्ताव पायाभूत सुविधा नुकसानीसंदर्भातला असून ज्यावर उद्या दिल्लीत बैठक पार पडणार असल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आलंय.
Raju Shetti : ....तर महाराष्ट्रात फिरत असताना शेतकरी त्यांना जाब विचारणार
पूरग्रस्तांबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे का पाठवला नाही? याचे उत्तर राज्य सरकारने दिले पाहिजे. राज्य सरकारचा हा बेजबाबदारपणा म्हणावा लागेल. केंद्राचे पथक दोन वेळा पाहणीसाठी आले आणि तरी देखील प्रस्ताव जात नसेल तर याला काय म्हणायचं? प्रस्ताव पाठवू नये म्हणून राज्य सरकारवर कुणाचा दबाव आहे का? जर मुख्यमंत्री याचे उत्तर देत नसतील तर महाराष्ट्रात फिरत असताना शेतकरी त्यांना जाब विचारणार, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली आहे.
हेही वाचा