OBC Reservation : सध्या राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर टप्प्यावर आला असताना या वादामुळे समाजामध्ये असंतोष निर्माण होत असून सामाजिक सलोखा धोक्यात येत आहे. शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहून तोडगा काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना केल्यास प्रत्येक समाजाची खरी लोकसंख्या व त्यांचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिती स्पष्ट होईल. तसेच आरक्षणाचे वितरण न्याय व पारदर्शक पद्धतीने करता येईल व यामुळे समाजातील होणारा गैरसमज मत्सर व संघर्ष कमी होईल, असं म्हणत राज्य ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाने सरकारने जातीय निहाय जनगणना लवकरात लवकर करावी, अशी मागणी करत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
सोबतच येत्या 14 सप्टेंबर रोजी शेगाव येथे ओबीसी अधिकारी कर्मचारी महासंघाचे अधिवेशन बोलवलं आहे. ही माहिती पत्रकार परिषदेत राज्य ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस रामवाडी भस्मे यांनी दिली. त्यामुळे आता मराठा ओबीसी आरक्षण प्रश्नाबाबत जातनिहाय जनगणनेच्या मागणी करत राज्य ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
एखाद्या प्रतिज्ञा पत्रावर जर एखाद्याची जात ठरत असेल तर सरकारचं हे कृत्य घटनाबाह्य
मराठा आरक्षण प्रश्न सरकारने नुकताच जीआर काढला आहे. या जीआर च्या शेवटच्या पॅरेग्राफ मध्ये सरकारने जर एखाद्याची कुणबी जात ठरत नसेल तर शेजारील व्यक्तीच्या प्रतिज्ञा पत्रावर सुद्धा त्या व्यक्तीची जात कुणबी ठरवण्याचा घाट घातला आहे. मात्र एखाद्याच्या प्रतिज्ञा पत्रावर जर एखाद्याची जात ठरत असेल तर सरकारचं हे कृत्य घटनाबाह्य आहे. असं म्हणत राज्य ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाने यावर आक्षेप घेतला आहे.
दुसऱ्या बाजूला 8 सप्टेंबर रोजी मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियममध्ये ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी सरकारने काढलेल्या जीआर संदर्भात साशंक असलेल्या विदर्भातील ओबीसी नेत्यांची काल नागपुरात रविभवन येथे विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात बैठक झाली होती. त्यात 8 सप्टेंबर रोजी मुंबईत राज्यभरातील ओबीसी नेत्यांची यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियममध्ये बैठक घेण्याचे ठरले होते. त्यामुळे आता मुंबईत 8 सप्टेंबर रोजी सरकारच्या जीआर संदर्भात साशंक असलेल्या ओबीसी नेत्यांची बैठक यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियममध्ये होईल. तर दुसऱ्या बाजूला शासन स्तरावर ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने 9 सप्टेंबर रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेच धक्का बसत नसल्याचे आधीच म्हटले आहे.