Manoj Jarange Patil In Mumbai मुंबई : ओबीसींची मतं घेताना त्यांच्याकडे येता आणि निवडणूक संपल्यावर ओबीसींना वाऱ्यावर सोडता, अशी भूमिका चालणार नाही. मराठा समाजाला (Maratha Reservation) ओबीसीमधून आरक्षण (OBC Reservation) द्या या मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange Patil) यांच्या मागणी संदर्भात राजकीय पक्षांनी खास करून महाविकास आघाडीने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. महायुती आणि विद्यमान सरकारने सुद्धा ते ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, आपली ही जुनी भूमिका पुन्हा अधोरेखित करावी, अशी अपेक्षाही ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे (Babanrao Taywade) यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, सध्या ओबीसी समाज भयभीत असून त्यांच्या संवैधानिक हक्काला धक्का पोहोचतो की काय? अशी भावना त्यांच्या मनात आहे. अशात ओबीसी मतांवर राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना व्यक्त केली आहे.
सरकारने आम्हाला ठोस आश्वासन द्यावे, अन्यथा बेमुदत साखळी उपोषण सुरूच राहील
दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी शनिवारपासून नागपूरच्या संविधान चौकात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे साखळी उपोषण केले जाणार आहे. उद्यापासून नागपुरात ओबीसी संघटनांचा साखळी उपोषण आंदोलन सुरू होणार असून राज्यभर असे आंदोलन व्हावे, यासाठी ओबीसी समाजाने जागं व्हावं, अशी अपेक्षाही ओबीसी महासंघाने व्यक्त केली आहे. सरकारने आम्हाला ठोस आश्वासन द्यावे, तेव्हापर्यंत बेमुदत साखळी उपोषण सुरूच राहील. नाहीतर पुढील काळात गरज पडल्यास मुंबईकडे कूच करण्याची आमची भूमिका असल्याची माहितीही ओबीसी महासंघाने व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या बैठकीनंतर डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी ही घोषणा केली आहे. दरम्यान त्यासाठी प्रत्येक जिल्हात जनजागृती करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मराठा समाज बांधवांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवू नये- डॉ. बबनराव तायवाडे
मराठा समाज बांधवांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवू नये, ही आमची सरकारकडे मागणी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पस्ट केले आहे कि, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र ही सरकारची जबाबदारी आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या दबावात सरकार कुठलही निर्णय घेवू नये, यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून लक्ष ठेवले जाईल. असेही ते म्हणाले.
आणखी वाचा