OBC Mahasangh on Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरु असलेल्या आंदोलनाचा अखेर मंगळवारी थांबलय. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या (Manoj Jarange Maratha Reservation Protest) बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या असून जरांगे यांनी केलेल्या प्रमुख आठ मागण्यापैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यातील तातडीने अंमलात येणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटिअरसंबंधी जीआर देखील काढला आहे. दरम्यान या शाशन निर्णयावर ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे (Babanrao Taywade) यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ काल (2 सप्टेंबर) मराठा आरक्षण संदर्भात सरकारकडून काढण्यात आलेल्या जीआर संदर्भात समाधानी आहे. मात्र, ओबीसी संघटनांचे साखळी उपोषण आंदोलन लगेच संपवले जाणार नाही. कार्यकर्त्यांशी, कायदेतज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे यांनी दिली आहे.
सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी जरांगे यांची मागणी सरकारने पूर्ण केलेली नाही
सरकारकडून काल काढण्यात आलेल्या जीआरमुळे ओबीसीच्या हितांना कुठेही धक्का लागलेला नाही, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी जरांगे यांची मागणी सरकारने पूर्ण केलेली नाही. आत्ताच्या प्रचलित पद्धतीतूनच आवश्यक दस्तावेज असलेल्या किंवा वंशावळच्या नातेवाईकाचे प्रतिज्ञा पत्र आणणाऱ्या मराठ्यांना ओबीसी म्हणून जात प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे सर्व आधीच्या नियमानुसारच होत असल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का बसलेला नाही. असा दावा तायवाडे यांनी केला आहे. भ्रष्ट मार्गाने जात प्रमाणपत्र मिळवले जातील, हा दावाही तायवाडे यांनी फेटाळून लावला आहे. भ्रष्टाचार देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आहे. आरक्षणासंदर्भात जात प्रमाणपत्र तहसीलदारकडून दिलं जाते, तर समाज कल्याण विभागाकडून कास्ट व्हॅलिडीटीसाठी त्याची छाननी केली जाते, त्यामुळे खोटे प्रमाणपत्र दिल्या जाण्याची शक्यता आपोआप कमी होईल, असे ही तायवाडे म्हणाले.
98 टक्के नोंदी जुन्याच असून बहुतांशी नोंदी विदर्भ आणि कोकणातील
दरम्यान, 58 लाख नोंदी संदर्भात ओबीसींसह मराठा समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. ज्या काही 58 लाख नोंदी शिंदे समितीला मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. त्यापैकी 98 टक्के नोंदी जुन्याच असून बहुतांशी नोंदी विदर्भ आणि कोकणातील आहे. या 58 लाख नोंदीपैकी 98 टक्के लोक आधीच ओबीसी प्रमाणपत्र घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे जरांगेंचा आंदोलन सुरू झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने किती नव्या नोंदी सापडल्या आहेत, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचा उपरोधिक टोलाही तायवाडे यांनी लगावला आहे.सरकारकडे आरक्षणासह ओबीसींच्या हितासाठीच्या 14 मागण्या ठेवल्या आहेत त्या मागण्या संदर्भात सरकार काय भूमिका घेते यावर आमचे आंदोलनाची पुढची दिशा ठरेल अशी माहिती तायवाडे यांनी दिली.
इतर महत्वाच्या बातम्या