High Court On Navi Mumbai AQI: मुंबईसह एमएमआर रीजनमधील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेवरून (AQI) मुंबई उच्च न्यायालय संताप व्यक्त केला आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचा पगार रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयुक्तांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश असताना आयुक्तांनी ते दाखल न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने ही कारवाई केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई आयुक्त कैलाश शिंदे यांचा पगार रोखला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तसेच स्वतःचे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल न करता त्याऐवजी नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी)च्या शहर अभियंत्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करू दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई केल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच याबाबत गरज पडल्यास मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांबाबतही असेच आदेश द्यावे लागतील, असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला बजावलं आहे. (Air Quality Index)
3 तासांनी पुन्हा सदर प्रकरणी सुनावणी- (High Court On Navi Mumbai AQI)
3 तासांनी पुन्हा या प्रकरणी सुनावणी होणार असून कोर्टाने सप्टेंबर ते आतापर्यंत किती मॉनिटरिंग सिस्टिम बसवले याची आकडेवारी आणि त्याचा डेटा उच्च न्यायालयाने पालिकेकडून मागितला आहे. शुक्रवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीत मुंबईतल्या हवेच्या प्रदूषणाबाबत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणाची सद्य स्थिती मांडली. त्यांनी बातम्यांचा आधार घेत शहरातील वृद्ध आणि लहान मुलांवर याचा वाईट परिणाम होत असून 30 टक्के रुग्ण वाढल्याच त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच पालिकेने लावलेल्या एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टिम या सेंट्रल सिस्टिमशी जोडल्या गेल्या नसल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला.