Nashik News: मालेगाव शहरातील बहुचर्चित मोसम नदी (Mosam River) 'रक्तरंजित' प्रकरण आता पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात प्रचंड चर्चेत आले आहे. बकरी ईदच्या दिवशी (Bakri Eid) नदीपात्रात रक्तमिश्रित पाणी वाहून गेल्याप्रकरणी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत मनपाच्या (Municipal Corporation) ज्या तिघा अधिकाऱ्यांना निलंबित (Suspended) करण्यात आले होते, त्यांचे निलंबन अवघ्या आठ दिवसांत रद्द करण्यात आले आहे. या धक्कादायक निर्णयामुळे शहरवासीयांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, याचिकाकर्ते रामदास बोरसे यांनी मनपा आयुक्तांवर (Municipal Commissioner) 'हुकूमशाही' पद्धतीने कारभार करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
Nashik News: नेमकं काय आहे प्रकरण?
बकरी ईदच्या सणादरम्यान मालेगाव शहरात मोठ्या प्रमाणावर जनावरांची कुर्बानी (Sacrifice) दिली जाते. अनेकदा ही कत्तल अधिकृत कत्तलखान्यांऐवजी थेट रस्त्यांवर आणि खुल्या जागांवर केली जाते. या कत्तलींमधून निघणारे प्राण्यांचे रक्त थेट गटारांद्वारे मोसम नदीच्या पात्रात वाहून येते. हेच दूषित आणि रक्तमिश्रित पाणी पुढे गिरणा धरणात जाते, ज्या पाण्याचा वापर मालेगाव, नांदगाव आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेकडो गावांमधील नागरिक पिण्यासाठी करतात. जनतेच्या थेट आरोग्याशी निगडित असलेल्या या गंभीर प्रश्नावर 'सार्वजनिक नागरी सुविधा समिती'चे अध्यक्ष रामदास बोरसे यांनी गेल्या आठवड्यात आमरण उपोषण केले होते.
तेव्हा प्रशासनाने विशेष उपाययोजनांचे आश्वासन देत 'यंदा नदीत रक्ताचे पाणी जाणार नाही' असे सांगितले होते. मात्र, ईदच्या दिवशी पुन्हा एकदा नदीत रक्ताचे पाट वाहिल्याचे समोर आल्यानंतर आक्रमक झालेल्या बोरसे यांनी प्रशासनाविरोधात पुन्हा आंदोलन सुरू केले.
Nashik News: आंदोलनाचा दबाव आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई
नागरिक आणि आंदोलकांचा दबाव वाढल्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी (Additional District Collector) देवदत्त केकाण यांच्या उपस्थितीत मनपा आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी तातडीने कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, शहर अभियंता (City Engineer) कैलास बच्छाव, स्वच्छता विभागाचे साहाय्यक आयुक्त (Assistant Commissioner) अनिल पारखे आणि प्रभाग अधिकारी (Ward Officer) श्याम बुरकुल या तिघांना कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल आणि प्रशासनाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका ठेवत तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले होते.
Nashik News: 8 दिवसांतच निलंबन मागे; आयुक्तांवर हुकूमशाहीचा आरोप
प्रशासनाने घेतलेला हा कारवाईचा निर्णय केवळ देखावा होता की काय? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. कारण अवघ्या आठ दिवसांतच या तिन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. या घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट आहे. याचिकाकर्ते रामदास बोरसे यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून मनपा आयुक्तांवर हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, मोसम नदीपात्रातील रक्तमिश्रित पाणी रोखण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप नागरिकांकडूनही केला जात असून, आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे शहरात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणावर आता पुढे काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा