Nashik Crime News: नाशिकमधील (Nashik Crime New) एका तरुणीचा बिहार (Bihar) आणि कॅनडात (Canada) राहणाऱ्या पतीशी निकाह झाला होता. विवाहानंतर पतीसह तिच्या सासू-सासऱ्यांनी तिला व्यवसायासाठी माहेरुन पैसे आणण्यास भाग पाडले, त्यासाठी मागील साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत तिच्याशी सतत वाद-वादविवाद केला आणि ‘तलाक’ देण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे, पतीने कागदावर ‘ताकी सनद रहे’ असे लिहून तयार केलेला ‘ट्रिपल तलाक’ मजकूर कुरिअरद्वारे पाठवला.
‘तिहेरी तलाक’ ही प्रथा कायद्याने बेकायदेशीर ठरवली गेली असूनही काही मुस्लीम महिलांना अजूनही या जाचेला सामोरे जावे लागते. यावरून पीडित विवाहितेने मुंबईनाका पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तिच्या तक्रारीच्या आधारावर मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कायदा, 2019 तसेच संबंधित कलमान्वये पती व सासू-सासऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीनुसार, जानेवारी 2022 मध्ये निकाहानंतर सुरुवातीला संसार सुरळीत होता, परंतु व्यवसायासाठी पैशांची मागणी न पाळल्यास पतीसह सासू-सासऱ्यांनी पीडितेस मारहाण करून शारीरिक व मानसिक छळ केला. त्याचबरोबर विवाहितेचे आठ तोळे सोन्याचे दागिने बळजबरीने ताब्यात घेतले गेले.
Nashik Crime News: नेमकं काय म्हटलंय पत्रात?
यानंतर पतीने हस्ताक्षरासह लिहिलेली पत्रिका पाठवली, ज्यामध्ये त्याने म्हटले आहे: "मैं अपने पूरे होशो हवास के साथ तहरीब लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हे हस्न (सुन्नत) तरीके पर तलाक देता हूँ। लिहाजा मेरी ये तहरीब पहुंचने के बाद जब तुम हैज से पाक हो तो तुम्हें तलाक, फिर जब हैज मे पाक हो तो तलाक, फिर जब पाक हो तो तलाक. मैने जबान से भी तलाक दिया है। और लिखीत भी दे रहा हूँ, ताकी सनद रहे," असे पत्र पाठवले आहे. या पत्रानंतर पीडितेने महिला सुरक्षा शाखेत अर्ज दाखल केला, ज्यावरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला असून तपास सुरू आहे.
Nashik Crime News: नाशिकमध्ये ट्रिपल तलाकचा सीलसीला
दरम्यान, 1 सप्टेंबर 2023 मध्ये शहरातील पोलीस ठाण्यांत ट्रिपल तलाक संबंधाने पहिला गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यानंतर, 23 एप्रिल 2025 रोजी दुसरा, 22 ऑगस्ट 2025 रोजी तिसरा व 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी चौथा गुन्हा दाखल झाला आहे. तिहेरी तलाक (तत्काळ तोंडी तलाक) बेकायदेशीर ठरविण्यात आला आहे. तर, सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या तलाकला असंवैधानिक ठरवले आणि मुस्लीम महिला (विवाह हक्कांचे संरक्षण) कायदा 2019 अंतर्गत या प्रथेला गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य घोषित केले. कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यात तीन वर्षांपर्यंत जेलवारी होऊ शकते.
आणखी वाचा