Saptshrungi Gad : सप्तशृंग गडावर न्यायालयाचे आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही ना? अंनिसचा बोकड बळीवर सवाल 

Saptshrungi Gad : हायकोर्टाने (High Court) सप्तशृंगी गडावर (Saptshrungi Gad) बोकड बळी देण्यास परवानगी दिल्याच्या आदेशाचा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (Anis) आदर करते.

Saptshrungi Gad

Saptshrungi Gad : काही अटी शर्तीनुसार हायकोर्टाने (High Court) सप्तशृंगी गडावर (Saptshrungi Gad) बोकड बळी देण्यास परवानगी दिल्याच्या आदेशाचा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (Anis) आदर करते. मात्र बोकड बळींची परंपरा पार पाडताना कोर्टाने घालून दिलेल्या अटी शर्तींचे पालन केले जाईल, याबाबतची जबाबदारी सप्तशृंगी ट्रस्ट (saptshrungi Trust) आणि जिल्हा प्रशासनाने पार पाडण्याचे आवाहन अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) काही अटीं- शर्तींवर सप्तशृंगगडावर परंपरेनुसार बोकड बळी देण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाचा महाराष्ट्र अंनिस आदर करते. दसऱ्याच्या (Dasara) दिवशी प्रत्यक्ष बोकड बळी दिला जात असताना, न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटीं - शर्तींचे तंतोतंत पालन होईल, संबंधितांकडून ते केले जाईल, याची संपूर्ण जबाबदारी तेथील ट्रस्ट व प्रशासनाने गांभीर्याने पार पाडावी , तसे आदेश जिल्हा अधिकारी यांनी तातडीने काढावेत, अशी  विनंती महाराष्ट्र अंनिसच्या नाशिक जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हा अधिकारी, नाशिक यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये अशा कालबाह्य झालेल्या अनेक रूढीं, प्रथा-परंपरा जोपासल्याने तेथील आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे खिळखिळी  होते,असे स्पष्टपणे जाणवते. परंपरेच्या नावाने किंवा नवसपूर्ती म्हणून, जेव्हा अशा कालबाह्य झालेल्या रूढीं, प्रथा, परंपरा पाळल्या जातात किंवा देवाधर्माच्या नावाखाली काही आर्थिक हितसंबंधितांकडून लोकांच्या माथी मारल्या जातात, तेव्हा असे प्रकार हे, भारतीय संविधानाच्या मूलतत्वांशी विसंगत असून, ते गरिबांना अधिक गरिबीत ढकलण्याचे कटकारस्थान आहे आणि दैवतांना पशूबळी देणे हा तर कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही धर्माच्या धर्मपालनाचा भाग होऊ शकत नाही, असे महाराष्ट्र अंनिसचे ठाम मत आहे. मात्र आजही मंदिर, दर्गाह, पीर असलेल्या परिसरात बोकडबळी दिले जातात, असे प्रकर्षाने दिसून येते. 

औरंगाबाद खंडपीठाने 1998 रोजी सरकारला असे आदेश दिले आहे की, उघड्यावर पशुबळी होणार नाहीत, याची संपूर्ण दक्षता सरकारने घ्यावी. शासनानेही ते मान्य केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जत्रा - यात्रेच्या दिवशी  संबंधित ठिकाणी न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन होताना, संघटनेला वारंवार दिसून आलेले आहे. याबाबत वेळोवेळी संघटनेच्या त्या त्या  ठिकाणचे जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासन यांना पुराव्यासकट ही बाब कार्यकर्त्यांनी लक्षात आणून दिलेली आहे. तरी उघड्यावर पशू बळी देण्याच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. 

अंनिसच म्हणणं काय ?
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील वडांगळी व दोडी बुद्रुक येथेही संघटनेच्यावतीने सातत्याने मागील पंचवीस वर्षापासून नवसापोटी उघड्या वरील पशुबळी विरोधात प्रबोधन, सत्याग्रह ,संघर्ष असा कार्यक्रम नाशिक आणि सिन्नरच्या अंनिसच्या  कार्यकर्त्यांनी राबवला जातो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जनजागरण झाल्याचे दिसून आलेले आहे. म्हणून आताही सदर  न्यायालयीन आदेशात नमूद अटीं-शर्तींची  सप्तशृंगगडावर काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी म्हणजे न्यायालयीन आदेशाचा आणि अटीं- शर्तींचा चुकीचा अर्थ लावून सप्तशृंगी गड किंवा नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणच्या अशा प्रकारच्या नवसपूर्ती उघड्यावर पशुबळी दिल्या जाणाऱ्या जत्रा -यात्रांमध्ये भाविक मंडळी गैरफायदा घेणार नाही, याची संपूर्ण दक्षता पोलीस प्रशासन आणि संबंधित ट्रस्टीं यांनी  घ्यावी, असे नम्र विनंती अंनिसच्या वतीने जिल्हाधिकारी नाशिक यांना करण्यात आली आहे.