Nashik News : देवगाव आश्रम शाळेतील (Ashram School) प्रकरण ताजे असतांनाच आता आदिवासी विकास भवनच्या (Adiwasi Vikas Bhawan) नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik) आश्रम शाळांच्या बाबतीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आदिवासी विकास भवनच्या संहितेनुसार आश्रम शाळेतील विद्यार्थिनींना वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Medical Certificate) अनिवार्य असून यात युपीटी टेस्टचा पर्यायही अवलंबल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
नाशिकच्या (Nashik) त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील (Trimbakeshwer) देवगाव आश्रम शाळेत मासिक पाळी आली म्हणून विद्यार्थिनीला वृक्षारोपण करण्यापासून रोखले. हे प्रकरण थेट आदिवासी विकास भवनचे आदिवासी अप्पर आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांच्यापर्यंत पोहचले. त्यांनी या प्रकरणी चौकशी नेमत प्रकरण निकाली काढले. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार वृक्षारोपण च्या दिवशी संबंधित मुलगीच गैरहजर असल्याचे समोर आले.
याबाबत आदिवासी विकास भवनचे आयुक्त यांच्याकडून संबंधित प्रकरणाबाबत चौकशी दरम्यान अशी माहिती मिळाली की, आदिवासी विकास भवनच्या नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून मेडिकल सर्टिफिकेट घेतले जाते. शिवाय विद्यार्थिनीना देखील हे मेडिकल सर्टिफिकेट बंधनकारक आहे. मात्र यात विशेष बाब अशी की, जी विद्यार्थिनी दहा दिवसांच्या पुढे गैरहजर किंवा सुट्टीमुळे गैरहजर असेल तर तिची यूपीटी टेस्ट करण्यात येते, अशी धक्कादायक माहिती या प्रकरणाच्या माध्यमातून पुढे आली आहे.
यूपीटी टेस्ट काय?
यूपीटी टेस्ट म्हणजे युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट (UPT Test) होय. या चाचणीच्या माध्यमातून संबंधित महिला किंवा मुलगी गरोदर आहे किंवा नाही हे समजते. त्यामुळे प्रकर्षाने ही टेस्ट मुळातच विवाहित महिलांसाठी महत्वाची असते. मात्र ही टेस्ट शाळेतील विद्यार्थिनीसाठी वापरण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वास्तविक हि चाचणी महिला गरोदर आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी केली जाते. एखाद्या महिलेची पाळी टळली तर हि तपासणी करण्याचा सल्ला डॉक्टरांकडून दिला जातो.
टेस्ट शाळेत केली जात नाही!
दरम्यान याबाबत आदिवासी विकासभवनचे आयुक्त चंद्रकांत गोलाईत यांच्याकडे चौकशी केली असता सुरवातीपासून आश्रमशाळा संहितेत मेडिकल सर्टिफिकेट बंधनकारक आहे. तर यूपीटी टेस्ट संदर्भात एखादी मुलगी दहा ते पंधरा दिवस गैरहजर असेल किंवा सुट्टीवर असेल तर खाजगी मेडिकल ऑफिसर कडून यूपीटी टेस्ट केली जाते. शाळेत ही टेस्ट केली जात नाही. सुरक्षेच्या दृष्टीने ही केली जात असल्याचे आयुक्त गोलाईत यांनी सांगितले.