Manikrao Kokate : राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना नाशिक येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे चार घरे लाटण्याच्या प्रकरणात 20 फेब्रुवारी रोजी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला नाशिक सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच, कोकाटे यांच्यासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून प्रकरणाची सुनावणी २१ एप्रिल रोजी ठेवली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोकाटे यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई तूर्त टळली आहे. मात्र आता कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्यासह नाशिक जिल्हा बँकेच्या 25 माजी संचालकांना सहकार विभागाने नोटीस बजावली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 347 कोटींच्या कर्जवाटपात 182 कोटींची अनियमितता झाल्याप्रकरणी बँकेच्या 25 माजी संचालक किंवा त्यांच्या वारसांना सहकार विभागाने नोटीस बजावली आहे. सहकार विभागाने नोटीसमध्ये कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार दिलीप बनकर, आमदार डॉ. राहुल आहेर, आमदार नरेंद्र दराडे या विद्यमान लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. या प्रकरणी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासमोर दि. 2 एप्रिल 2025 रोजी सुनावणी होणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
नाशिक जिल्हा बँकेतील कर्ज वाटपाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक गौतम बलसाने यांनी कलम 88 अंतर्गत चौकशी केली होती. या चौकशीत नाशिक सहकारी साखर कारखाना, निफाड सहकारी साखर कारखाना, रेणुका यंत्रमाग औद्योगिक संस्था, आर्मस्ट्राँग साखर कारखाना, तसेच म्हेळुस्के विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी आदी संस्थांना दिलेल्या कर्ज वितरणात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अडीच वर्ष चौकशी केल्यानंतर गौतम बलसाने यांनी 29 आजी-माजी संचालक आणि 15 अधिकारी अशा एकूण 44 जणांवर 182 कोटींची वसूली निश्चित केली होती. या सर्वांना वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, या विरोधात माजी संचालकांनी तत्कालीन सहकार मंत्र्यांसमोर अपील केले असता, त्यास स्थगिती मिळाली होती.
आता सहकार विभागाचे कक्ष अधिकारी सोपान आरोटे यांनी यातील 25 संचालकांनाच नोटीस बजावली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने 20 मार्च 2025 रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 152 अन्वये दाखल अपिल अर्जावर सुनावणी घेण्याची ही नोटीस आहे. सहकार मंत्र्यांकडील या सुनावणीत काय निकाल लागणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आणखी वाचा