Nagpur ZP Security Deposit Scam News : नागपूर जिल्हा परिषदेत दीड वर्षापूर्वी झालेल्या सुरक्षा ठेव घोटाळा प्रकरण कर्मचाऱ्यांना चांगलेच भोवणार असल्याचे चित्र आहे. याप्रकरणी काही दोषी कर्मचाऱ्यांना पदावनत करण्यात येणार असून, काहींची वेतनवाढ थांबविण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. या संदर्भात आतापर्यंत एका कर्मचाऱ्याचे निलंबन झाले असून या घोटाळ्यात चौकशी सुरु आहे.
जिल्हा परिषदेत (Nagpur ZP) उघडकीस आलेल्या सुरक्षा ठेव घोटाळ्यात ग्रामीण पाणीपुरवठा, बांधकाम व लघुसिंचन विभागातील 10 कर्मचाऱ्यांवर प्राथमिक चौकशीत ठपका ठेवण्यात आला. यातील एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले. त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. 10 कंत्राटदारांनाही दोषी धरणात आले. यामुळे जिल्हा परिषदेचे व्याजाचे 69 लाखांचे नुकसान झाल्याचे चौकशी समितीने अहवालात म्हटले होते. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दोषींकडून आर्थिक नुकसान वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी विभाग प्रमुखांनी ही रक्कम कंत्राटदारांकडून वसूल करण्याचे आदेश काढले. परंतु कंत्राटदारांनी ते भरण्यास नकार दिला. याप्रकरणी 10 कंत्राटदारांविरुद्ध सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधून करणार रक्कम वसूल
प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. ही चौकशी पूर्ण झाल्याची माहिती नागपूर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. प्राप्त माहितीनुसार, सर्व दहा कर्मचाऱ्यांना विभागीय चौकशीत दोषी ठरविण्यात आले. एक कर्मचारी निवृत्त झाला असून, एक न्यायालयात गेला आहे. दोषी ठरविण्यात आलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना पदावनत करून त्यांच्या मूळ जागेवर आणण्याची शिक्षा प्रस्तावित केली आहे. तर काही कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येणार आहे. नुकसान झालेली रक्कमही वसूल करण्यात येणार आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधून काही टक्के रक्कम कपात करण्यात येईल. सर्व कर्मचाऱ्यांना याबाबतची नोटीसही बजावण्यात आली.
असा झाला घोटाळा...
निविदेच्या वेळी कंत्राटदारांना कामांच्या आधारे काही रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून डीडीच्या माध्यमातून भरावी लागते. काही कंत्राटदारांनी डीडीची मूळ प्रत काढून घेत त्याऐवजी रंगीत झेरॉक्स जोडली. तर काही कंत्राटदारांनी मुदतपूर्वीच ही रक्कम काढून घेतली. काही प्रकरणात एकच डीडी दोनपेक्षा अधिक निविदेत जोडण्यात आला होता. हा प्रकार लघुसिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता गुप्ता यांच्य लक्षात आला. चौकशी केली असता अनेक कंत्राटदारांनी असा प्रकार केल्याचे दिसून आले. त्यानंतर तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी तीन सदस्यीय समिती गठित केली. या समितीने वर्ष 2018-19 व 2019-20 या वर्षातील कंत्राटांची चौकशी केली.