Kiran Bidkar: नागपुरातील मानकापूर उड्डाणपुलावर झालेल्या शालेय बसच्या दुर्दैवी अपघात प्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले आरटीओ अधिकारी किरण बिडकर (Kiran Bidkar) यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) मोठा दिलासा दिला आहे. मॅटने बिडकर यांच्या निलंबनाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली असून, त्यांना पदावर पूर्ववत कार्यरत राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Kiran Bidkar: नेमके प्रकरण काय?
नागपूर विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आमदार नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी मानकापूर उड्डाणपुलावरील अपघाताचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या अपघाताला आरटीओ प्रशासनाचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचा आरोप करत बिडकर यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. या चर्चेदरम्यान सरकारने बिडकर यांना निलंबित करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने त्यांच्या निलंबनाचे अधिकृत आदेश काढले होते.
Kiran Bidkar: मॅटचा हस्तक्षेप आणि सरकारवर ताशेरे
शासनाच्या या निर्णयाला किरण बिडकर यांनी तातडीने 'मॅट'मध्ये आव्हान दिले. या प्रकरणावर सुनावणी करताना मॅटने अत्यंत कडक ताशेरे ओढले. अपघातानंतर नोंदवण्यात आलेल्या प्रथम माहिती अहवालात (FIR) बिडकर यांचे नाव कोठेही नाही, हे मॅटने प्रकर्षाने नमूद केले. संबंधित अपघातात वाहन मालक, चालक आणि कंत्राटदार यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत. परिवहन आयुक्तांच्या अहवालानुसार, चालक किंवा मालकाच्या चुकीसाठी थेट प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याला (RTO) जबाबदार धरण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. विनाकारण अशा प्रकारे कारवाई केल्यास शासकीय अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होते आणि यामुळे सुशासनाला (Good Governance) धोका निर्माण होतो, असे मत मॅटने व्यक्त केले.
Kiran Bidkar: पुढील कारवाई
मॅटने हे निलंबन 'तर्कहीन' ठरवत स्थगिती दिली आहे. तसेच, या प्रकरणी राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाला आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, राजकीय दबावाखाली होणाऱ्या कारवायांना हा एक लगाम मानला जात आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या