OBC Yatra Maratha Reservation : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने संपूर्ण महाराष्ट्र्रातले सामाजिक व राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासनानंतर ओबीसी संघटनांनी आपली चिंता व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या दबावात चुकीचा निर्णय घेऊन ओबीसींवर अन्याय करू नये ही भीती ओबीसी समाजात पाहायला मिळत आहे.त्यामुळे ओबीसींनी समाजाला धीर देणे ,जनजागृती करणे व सरकारवर आपला दबाव कायम ठेवणे यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आजपासून जनजागृती रथ यात्रा सुरु केली आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची आजपासून ओबीसी जनजागृती रथयात्रा सुरु झाली. दीक्षाभूमी वरून सुरू झालेली ओबीसी जनजागृती रथयात्रा ओबीसींच्या विविध संविधानिक अधिकारांसाठी असून नागपूरसह विदर्भातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात 31 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारीपर्यंत फिरणार असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. सगेसोयरे याबद्दल संविधानात कुठे उल्लेख नाही त्यामुळे मनोज जरांगे यांना शासनाने काय शब्द दिला हा त्यांचा विषय आहे. मात्र राज्य सरकारने ओबीसींना दिलेला शब्द पाळला असून जरांगे यांना अध्यादेश देताना ओबीसींवर अन्याय केला नसल्याचे बबनराव तायवाडे म्हणाले. मात्र या परिस्थितीत ओबीसी समाजाला धीर देण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये जनजागृती करण्यासाठी ही रथ यात्रा काढली असल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले.
ओबीसी संघटनांकडून दबावतंत्र?
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ही जनजागृती यात्रा म्हणत असली तरी एक प्रकारे हे ओबीसींचे दबाव तंत्र दिसत आहे. सत्ताधारी जरी ओबीसींच्या या यात्रेपासून दूर दिसत असले तरी यात काँग्रेस आणि शरद पवार गटाने देखील उडी घेतली आहे. काँग्रेस आमदार अभिजित वंजारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेतेही सलील देशमुख यात्रेत सक्रिय सहभाग नोंदवला.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघा मार्फत ओबीसी समाजाने प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जनजागृती मोहिमा हाती घेतल्या आहे. सभा, मेळाव्याचे आयोजन सुरू आहे. 7 जानेवारीला चंद्रपूर मध्ये एल्गार सभेचे आयोजन केले आहे. आपातकालीन स्थितीत जर मराठा समाजाच्या दबाव तंत्राचा विरोधात रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली तर ही त्यांची पूर्व तयारी असल्याचे बोलले जात आहे.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान; ओबीसी संघटनांकडून याचिका दाखल
मनोज जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकराने मराठा आरक्षणाबाबत एक अध्यादेश काढला आहे. यासाठी 15 दिवसांत हरकती दाखल करण्यासाठी देखील मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, या अध्यादेशात 'सागेसोयरे' आणि 'गणगोत' यांच्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यावरच ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेत थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ओबीसी वेलफेयर फौंडेशन तर्फे ऍड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्चं न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरेची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी याचिकेच्या माध्यमांतून भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाकडून यावर काय निकाल दिला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.