जलजीवनच्या अधिकाऱ्यांची DPDC ला दांडी, चंद्रशेखर बावनकुळेंचा संताप, थेट विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटलांना फोन, म्हणाले...
Chandrashekhar Bawankule : नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा नियोजन विकास समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं.
नागपूर : नागपूर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक काल नागपूरमध्ये (Nagpur) पार पडली. नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत चंद्रशेखर बावनकुळे अधिकाऱ्यांवर संतापल्याचं पाहायला मिळालं. नागपूर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जलजीवन प्राधिकरणचे अधिकारी गैरहजर राहिल्याने पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) आणि विभागाच्या प्रधान सचिवाला फोन लावला. यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जलजीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना समज द्या अन्यथा करारवाई करण्याचा इशारा दिला.
पहिल्याच बैठकीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं
पालकमंत्री झाल्यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल पहिली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलावली होती. त्यात त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगले धारेवर घरले. पैसे घेतल्याशिवाय अधिकारी काम करत नसल्याची भर बैठकीत खंत व्यक्त केली. नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये झालेल्या भ्रष्ट्राचाराची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करण्याचे संकेत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी एनआयटी बद्दलचा मुद्दा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. एका शहरात एकच प्राधिकरण राहिलं पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे, असं बावनकुळे म्हणाले.
पालकमंत्री बावनकुळे पुढे म्हणाले,जिल्हा नियोजन समितीच्या आजच्या बैठकीत सर्व आमदार उपस्थित होते, यावर्षासाठीचा डीपीडीसीचा 1200 कोटी रुपयांचा प्लॅन असला पाहिजे असे ठरले आहे. त्याशिवाय आदिवासी विकासासाठीचे 150 आणि दलित वस्ती सुधार योजनेची 250 कोटी अतिरिक्त मागण्याचे ठरवले आहे. यापूर्वीचा नागपूरच्या जिल्हा नियोजन समितीचा आकार 870 कोटींचा होता, अशी माहिती बावनकुळे म्हणाले.
हे खरं आहे की मागील बैठकीच्या अनुपालनामध्ये आमचे प्रशासन कमी पडले होते. मागच्या वेळेला ज्या काही सूचना लोकप्रतिनिधीकडून देण्यात आल्या होत्या, त्याचं योग्य पालन करण्यात आलं नाही, हे आजच्या बैठकीत लक्षात आले. कदाचित निवडणुकीमुळे ते अनुपालन करण्यामागे मागे पडले असतील. मात्र, असे व्हायला नको होते, आज अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांवर अनुपालन करण्याचे निर्देश नव्याने दिले आहेत, असं बावनकुळे म्हणाले.
जलजीवन मिशनमध्ये मोठा भ्रष्टाचार आहे त्याच्या चौकशीसाठी आम्ही सर्व प्रकरण इओडब्ल्यू किंवा विशेष एसआयटी नेमून त्याच्याकडे देण्याचा विचार करत आहोत. महिन्याभरात या संदर्भात काही ठोस गोष्टी समोर येतील, असंही ते म्हणाले.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
