Nagpur Violence : नागपुरात 17 मार्च म्हणजेच शिवजयंतीच्या दोन दिवसाआधी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी  (Nagpur Riots) भारतीय विचार मंच आणि नागरिकांच्या सत्यशोधन समितीने त्यांच्या अहवालात नागपुरात झालेले हिंसाचार पूर्वनियोजित असल्याचे गंभीर आरोप केले आहे. एवढेच नाही तर हिंसाचार थांबवण्यात आणि हिंसा घडवणाऱ्या जमावाला नियंत्रित करण्यात नागपूर पोलिसांच्या प्रयत्न आणि क्षमतेवरही गंभीर आरोप या अहवालातून ठेवण्यात आले आहे. भारतीय विचार मंचाने निवृत्त न्यायाधीश तसेच ज्येष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, कायदेतज्ञ यांच्या समावेश असलेली सत्यशोधन समिती स्थापन केली होती. या समितीने हिंसाचार झालेल्या गवळीपुरा, हंसापुरी, शिर्के गल्ली, भालदारपुरा या भागात हिंसाचार पीडित अनेक नागरिकांची भेट घेऊन सत्य जाणून घेण्याचे प्रयत्न केले..

नेमकं काय आहे सत्यशोधन समितीच्या अहवालात?

- नागपुरात झालेला हिंसाचार पूर्वनियोजित होता. हिंसाचार झालेल्या भागात एरवी विशिष्ट समुदायातील व्यापाऱ्यांच्या दुकानातील साहित्य आणि शेकडो वाहन रात्री उशिरापर्यंत फुटपाथ वर असायचे. मात्र हिंसाचाराच्या दिवशी ते दुपारीच त्या ठिकाणातून हटवण्यात आले होते.

- दुसऱ्या धार्मिक समुदायाला लक्ष करण्यासाठीच हिंसाचार करण्यात आला. त्यामागे कायद्याचे राज्य उध्वस्त करणे आणि त्यासाठी पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले करणे, असं उद्दिष्ट होते. म्हणूनच 35 ते 40 पोलीस अधिकारी व कर्मचारी या हिंसाचारात जखमी झाले.

-जमावाकडून एका समुदायाच्या घरांना, वाहनांना टार्गेट करून दगडफेक आणि जाळपोळ करण्यात आली.

-अल्पसंख्याक समाजाच्या संवेदनशील वस्त्यांमध्ये घटनेच्या दिवशी सकाळपासून घडत असलेल्या घडामोडींची पुरेशी कल्पना पोलिसांना आली नाही. परिस्थितीचा नेमका अंदाज घेण्यात पोलिसांची गुप्तहेर यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली.

-हिंसक जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना केवल लाठीमाराचे म्हणजेच मर्यादित बळाचा वापर करण्याचे आदेश होते, असेही अनेक पोलिसांनी मान्य केल्याचे सत्यशोधन समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.

-हिंसाचार हाताळण्यात पोलिसांनी पूर्ण सज्जता बाळागली नाही.

-दुपारपासून घडत असलेल्या घटनांना पाहता पोलिसांना जमाव जमवले जात असल्याची कल्पना आली होती. मात्र जमाव जमणार नाही त्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्यात आल्या नाही.

-काही प्रार्थना स्थळांमध्ये नेहमीपेक्षा बरेच जास्त लोक विशेष करून तरुण जमले असल्याचे लक्षात आले होते. मात्र ती माहितीही गांभीर्याने घेतली गेली नाही..

-हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर अनेक पोलिसांना आपला जीव वाचवण्यासाठी घटनास्थळ सोडावे लागले. तर काहीं पोलिसांना हिंसाचार ग्रस्त वस्त्यांमधील नागरिकांच्या घरांमध्ये शरण घ्यावी लागली.

-हिंसक जमावाला हाताळण्यासाठी आणि त्यांच्यापासून स्वतःच्या बचावासाठी सुरुवातीला पोलीस यंत्रणेकडे पुरेशा प्रमाणात साधनसामग्री नव्हती. शिल्ड, हेल्मेट अशा गोष्टी नसल्यामुळे काही नागरिकांनी पोलिसांना आपल्याकडील साधी हेल्मेट पुरवल्याचे दुर्दैवी उदाहरणही सत्यशोधन समितीला दिसून आले आहे.

-हिंसाचार घडलेल्या आणि संवेदनशील वस्त्यांच्या लगतच्या रस्त्यावर सीसीटीव्ही यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक वास्तव ही समोर आले आहे.

-हिंसाचार घडलेल्या भागात अनेक घरांमध्ये त्यावेळी महिला एकट्याच होत्या, अशा वेळी घरांवर दगडफेक करून घरांमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करून महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यात आले.

-संकटग्रस्त वस्त्यांमधील नागरिकांनी त्यावेळी पोलीस नियंत्रण कक्ष स्थानिक पोलीस ठाणे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर फोन केले. मात्र पोलिसांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं आरोप अनेक पीडित नागरिकांनी सत्यशोधन समिती समोर केले.

-हिंसाचार झालेल्या काही ठिकाणी पोलीस बऱ्याच उशिराने म्हणजे एक तासाने दाखल झाल्याचेही नागरिकांनी सत्यशोधन समितीला सांगितले आहे.

लवकरच सत्यशोधन समितीकडून त्यांचा अहवाल आणि त्यातील निष्कर्ष व शिफारशी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना तसेच गृह विभागाला सोपवल्या जाणार आहे. अशी माहिती नागपूर हिंसाचार सत्यशोधन समितीचे चारुदत्त कहू यांनी दिली.