"सरकारकडे मागास वर्ग आयोग अहवाल मागितला तर तो इंग्लिशमध्ये असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. हा अहवाल येऊन किती आठवडे झाले, अजून त्याचं भाषांतर झालं नाही. अहवाल तयार असूनही सादर करण्यास सरकार टाळाटाळ करत आहे, त्यामुळे अहवालात आक्षेपार्ह असावं, अशी आम्हाला शंका आहे," असं जयंत पाटील म्हणाले.
तसंच धनगर आरक्षणाबाबत टिसचा अहवाल येऊन दोन महिने झाले तोही द्यायला सरकार तयार नाही. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला फसवण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीतून दिसत आहे. मुख्यमंत्री का घाबरत आहेत? या अहवालातील काही गोष्टी समोर आल्या तर काही घटक दुखावले जातील, याचा सरकारला आत्मविश्वास नाही की भीती वाटते. सरकार इतकं भित्र असेल तर यांना कोणतंच काम करता येणार नाही," असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला.
"सरकारने आज दुपारी तीन वाजता गटनेत्यांची बैठक बोलावली होती होती. पण आता ही बैठक उद्या सकाळी दहा वाजता होणार असल्याचं कळलं. विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेऊन सरकारने पावलं टाकायला हवी होती. त्याकडेही मुख्यमंत्र्यांचं दुर्लक्ष, म्हणून मीटिंग पुढे ढकलत आहेत. यावरुन सरकारची भूमिका ठरलेली नाही, म्हणून ते चालढकल करत आहेत," असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला आहे.
पाहा व्हिडीओ