महागाई निर्देशांक 63 टक्क्यांनी वाढल्याने पाणीपट्टी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2010 नंतर राज्यातील पाण्याच्या दरात 7 वर्षांनी वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे औद्योगिक वापरासाठीच्या पाणीदरात 50 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
मीटर न बसवता पाणी घेणाऱ्या नगरपालिका, महापालिका आणि उद्योगांना दीडपट दर द्यावा लागणार आहे. जलसंपदा विभागाशी करार न करता पाणी उचलणाऱ्यांना दोन पट दर द्यावा लागेल. तर पालिकांनी पिण्यासाठी पाणी घेऊन ते उद्योगांना पुरवल्यास तीन पट दर आकारला जाईल, असं प्राधिकरणाने म्हटलं आहे.
प्रवाही कालव्यावरील शेतकरी आणि उपसा योजनेवरील शेतकरी यांच्यातील पाणीपट्टी दरातील तफावत दूर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. आता शासकीय उपसा सिंचन योजनेवरील शेतकऱ्यांना पाणीपट्टी आणि 19 टक्के वीज बिलाचा भार सोसावा लागणार आहे.
प्रत्येकाला घनमापन पद्धतीने पाणीपट्टी, जास्त पाणी वापरणाऱ्यांना जास्त पाणीपट्टी आणि कमी पाणी वापरणाऱ्यांना कमी पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे.
पाणी वापराचे नियोजन
- क वर्ग नगरपालिका 70 लिटर प्रती व्यक्ती
- ब वर्ग नगरपालिका 100 लिटर प्रती व्यक्ती
- अ वर्ग नगरपालिकांसाठी 125 लिटर प्रति व्यक्ती
- मुंबई महापालिका सोडून इतर महापालिका आहेत, ज्यांची लोकसंख्या पन्नास लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना 135 लिटर प्रति व्यक्ती
- मुंबईत 150 लिटर प्रती व्यक्ती